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साइकिल की राशि सरेंडर हुई, तो डीइओ पर कार्रवाई
रांची: विद्यार्थियों को साइकिल के लिए दी गयी राशि सरेंडर होने की स्थिति में संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीइओ) पर कार्रवाई होगी. सभी डीइओ को निर्देश दिया गया है कि साइकिल के लिए चयनित एक भी विद्यार्थी इससे वंचित नहीं रहे़. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने शुक्रवार को […]
रांची: विद्यार्थियों को साइकिल के लिए दी गयी राशि सरेंडर होने की स्थिति में संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीइओ) पर कार्रवाई होगी. सभी डीइओ को निर्देश दिया गया है कि साइकिल के लिए चयनित एक भी विद्यार्थी इससे वंचित नहीं रहे़.
स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने शुक्रवार को सभी जिलों के डीइओ के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग की़ इस दौरान विभाग द्वारा उच्च विद्यालयों में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की़ शिक्षा सचिव ने मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों को भी साइिकल देने का निर्देश दिया़ अब तक जिलों में मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को साइकिल नहीं दी जाती थी. शिक्षा सचिव ने कहा कि विभागीय निर्देश में सपष्ट रूप से कहा गया है कि सभी सरकारी स्कूल के विद्यार्थी को साइकिल देनी है़ इसके बाद भी मॉडल स्कूल के बच्चों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया? मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों का जल्द-से-जल्द बैंक खाता खुलवाया जाये. राज्य में वर्तमान में 89 मॉडल विद्यालय है़ं विद्यालय में छठी से दसवीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है़.
रािश वितरण की समीक्षा
वीडियो कांफ्रेंसिंग में नौवीं से 12 वीं की छात्राओं को नि:शुल्क किताब और पोशाक के लिए दी गयी राशि के वितरण की भी समीक्षा की गयी़ संताल परगना प्रमंडल के जिलों में अब तक 50 फीसदी छात्राओं का बैंक खाता नहीं खुला है़ सभी डीइओ को कैंप लगा कर बैंक खाता खुलवाने व 31 मार्च तक राशि बैंक खाता में ट्रांसफर करने, मैट्रिक की परीक्षा समाप्त होने के बाद जिलों में मेडिकल व इंजीनियरिंग की नि:शुल्क कोचिंग शुरू करने तथा 31 मार्च तक विभागीय निर्देश के अनुरूप सभी योजनाएं पूरी नहीं होने पर डीइओ का वेतन व दो इंक्रीमेंट रोकने की बात कही गयी. वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनीष रंजन, माध्यमिक उप शिक्षा निदेशक भी उपस्थित थे़
वेतन भुगतान प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश
शिक्षा सचिव ने अपग्रेड उच्च विद्यालय में नवनियुक्त शिक्षकों को दो दिन के अंदर वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया़ जमशेदपुर में अब तक नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने पर सचिव ने नाराजगी जतायी़ राज्य के अपग्रेड उच्च विद्यालय में लगभग 1700 शिक्षकों की नियुक्ति गत वर्ष अगस्त में हुई थी़ शिक्षकों को नियुक्ति के बाद से अब तक वेतन नहीं मिला है़
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