गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में दिया जवाब
रांची : झारखंड के 149 आइपीएस अधिकारियों के विरुद्ध किसी न किसी तरह की जांच चल रही है. राज्य में फिलहाल 149 आइपीएस अधिकारियों में से 111 अधिकारी पदासीन हैं. कुल 149 अधिकारियों में से 77 अधिकारी अनुशासनिक कार्रवाई, 59 अधिकारी दंडात्मक कार्रवाई व 13 अधिकारी दोनों का सामना कर रहे हैं. राज्यसभा सांसद संजीव कुमार द्वारा राज्यसभा में उठाये गये एक प्रश्न का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हरिभाई परथीभाई चौधरी ने इसका खुलासा किया.
मंत्री श्री चौधरी ने यह आंकड़ा एक जनवरी 2016 तक का राज्यसभा में पेश किया. सांसद संजीव कुमार ने गृह राज्य मंत्री से पूछा कि झारखंड में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या अौर पदासीन अधिकारियों की संख्या कितनी है.
इसी प्रकार भारतीय पुलिस सेवा के कुल कितने अधिकारियों पर वर्तमान में अनुशासनिक कार्रवाई अौर अदालत में दंडात्मक कार्रवाई चल रही है. साथ ही वरिष्ठ नौकरशाह वर्ग को साफ-सुथरा बनाने अौर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करनेवाले ऐसे पुलिस अधिकारियों को सेवानिवृत्त करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बताया कि भारत सरकार में कार्यरत अधिकारियों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अौर राज्यों में कार्यरत अधिकारियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दोषी आइपीएस के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवा के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है.
इसके अलावा अखिल भारतीय सेवा नियमावली 1958 के नियम 16(3) में उनके संपूर्ण सेवा रिकाॅर्ड की समीक्षा के आधार पर अधिकारियों की समय पूर्व सेवानिवृत्ति का भी प्रावधान है. राज्य सरकार द्वारा यह समीक्षा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों के संबंध में भी की जाती है.
