रांची : केंद्र सरकार ने प्रायोजित योजनाओं की 200 करोड़ रुपये की देनदारी की भरपाई करने पर सहमति दे दी है. वहीं पुलिस आधुनिकीकरण में फिर से केंद्रीय सहायता देने पर अपनी सहमति दी है. इससे अब राज्य में आठ के बदले सात योजनाओं में केंद्रीय सहायता नहीं मिलेगी.
केंद्र सरकार के साथ पिछले दिनों हुई बैठक में राज्य के वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने देनदारियों का मामला उठाया था. उन्होंनेराज्य का पक्ष पेश करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा आठ केंद्र प्रायोजित योजनाओं में आर्थिक सहायता बंद कर दिये जाने की वजह से राज्य पर 200 करोड़ रुपये की देनदारी हो गयी है. वर्ष 2015-16 में केंद्रीय फंडिंग पैटर्न में बदलाव किया गया, हालांकि राज्य का योजना आकार बनाते वक्त पुराना फंडिंग पैटर्न लागू था. राज्य सरकार ने पुराने फंडिंग पैटर्न के हिसाब से ही योजनों पर पैसा खर्च किया, इसलिए केंद्र सरकार राज्य पर हुई देनदारी की भरपाई करे. राज्य सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण योजना में केंद्र से सहायता जारी रखने का अनुरोध किया गया था.
इसके लिए राज्य के उग्रवाद प्रभावित होने का तर्क पेश किया गया था. राज्य सरकार की बातों से सहमत होते हुए केंद्र ने राज्य के अनुरोध को स्वीकार किया है. केंद्र के इस फैसले के आलोक में अब राज्य को सात केंद्रीय योजनाओं में केंद्र से आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी.
