रांची: शासन व प्रशासन पर जनता का विश्वास होता है. झूठ बोलने से जनता में निराशा होती है.राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जनता को झूठा आश्वासन नहीं दें, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से काम करें. विकास व सुशासन के साथ जवाबदेह प्रशासन देना सरकार की प्राथमिकता है. उक्त बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कही़ उन्होंने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में प्रमंडलीय आयुक्त, जिला के सभी उपायुक्त व विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव व सचिव के साथ राज्य में चल रही विकास योजनाओं की समीक्ष बैठक की़.
सीएम श्री दास ने कहा कि जल संचय, कृषि, आपदा प्रबंधन के तहत चापानल लगाना, वनाधिकार पट्टा, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विकास योजना, ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना आदि को क्रियान्वित करना सरकार की प्राथमिकता है. उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास का काम तेजी से करें. जिला, प्रखंड व पंचायत स्तर पर भी अच्छी कार्य संस्कृति कायम करते हुए योजनाओं को निश्चित समय सीमा में पूरा करें. बैठक में मुख्य सचिव राजीव गौबा, विकास आयुक्त सह प्रधान सचिव वित्त अमित खरे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा, जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल सहित विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त व जिलाें के डीसी थे.
शासक नहीं सेवक की भूमिका में रहें : श्री दास ने विधायक कोटा, सांसद आदर्श ग्राम योजना, वनाधिकार पट्टा व कृषि से संबंधित योजनाओं की भी समीक्षा की. उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर एक सप्ताह के अंदर शिड्यूल एरिया, आदिवासी विकास परिषद की बैठक करें. 2018 तक स्वच्छ झारखंड का लक्ष्य पूरा करें. अधिकारी शासक की भूमिका में न रह कर सेवक की भूमिका में रहें.
ग्रामीणों ने दो लाख योजनाओं को चिह्नित किया : बैठक में ग्रामीण विकास विभाग ने योजना बनाओ अभियान की प्रगति से अवगत कराया. बताया गया कि 120 प्रखंड में लगभग दो लाख योजनाओं को ग्रामीणों ने चिह्नित किया है. योजना बनाओ अभियान में ग्रामीणों ने बुनियादी सुविधाओं के अलावा भू समतलीकरण, मिट्टी के बांध, डोभा, पोखर, कुआं, पशु शेड आदि से संबंधित प्रस्तावों को रखा है.
डीसी हर दिन करेंगे मनरेगा की समीक्षा : मुख्यमंत्री ने मनरेगा की योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिक से अधिक कार्य दिवस सृजित करने के लिए समुचित योजना पर पंचायत समिति व जिला परिषद का अनुमोदन प्राप्त करने को कहा़ डाटा इंट्री का काम शुरू कर 22 फरवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया. बैठक में तय हुआ कि अब मनरेगा की योजनाओं की समीक्षा उपायुक्त प्रत्येक दिन करेंगे. प्रमंडलीय आयुक्त इसकी समीक्षा प्रत्येक सप्ताह करेंगे. इंदिरा आवास के अंतर्गत लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत योजनाओं को स्वीकृत करने व समय पर किस्त की राशि उपलब्ध कराने का आदेश दिया़
आज मधुपुर ग्रिड का उदघाटन करेंगे सीएम
रांची. देवघर जिला स्थित मधुपुर ग्रिड का उदघाटन 10 फरवरी को मुख्यमंत्री रघुवर दास करेंगे. ग्रिड के साथ-साथ 132 केवी मधुपुर-जामताड़ा लाइन का भी उदघाटन करेंगे. इसके साथ ही मधुपुर ग्रिड से 85 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी. इससे श्रावणी मेले में निर्बाध बिजली मिलेगी़ बताया गया कि जामताड़ा से देवघर जुड़ गया है. इस कारण यहां आवश्यकता के अनुरूप बिजली की अापूर्ति की जा सकेगी. ग्रिड व संचरण लाइन का निर्माण 50 करोड़ से किया गया है.
