रांची : जल संसाधन, पेयजल तथा स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने नयी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री उमा भारती से भेंट कर स्वर्णरेखा परियोजना के बकाये राशि की मांग की. उन्होंने कहा कि केंद्र से राशि नहीं मिलने के कारण झारखंड में चल रही स्वर्ण रेखा परियोजना एवं लघु सिंचाई योजना के क्रियान्वयन में कठिनाई हो रही है.
उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने स्वर्ण रेखा परियोजना के लिए 660 करोड़ के बजट का प्रावधान किया था, मगर अब तक सिर्फ 157 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं, जबकि मार्च 2018 तक परियोजना का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य केंद्रीय जल आयोग ने तय किया है.
उन्होंने कहा कि झारखंड को वित्तीय वर्ष 2014–15 से कोई राशि नहीं मिली और बकाया भुगतान के रूप में 69 करोड़ लंबित है. इस प्रकार कुल 572 करोड़ केंद्रांश के रूप में मिलना बाकी है. इस योजना के चौथे फेज में 15 करोड़ एवं पांचवे फेज के रूप में 37 करोड़ का बकाया भुगतान लंबित है, जबकि चौथे एवं पांचवें फेज की शत प्रतिशत योजनाएं पूरी हो चुकी है. बकाया भुगतान के लिए संवेदकों की ओर से राज्य सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है.
