रांची: एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी ने मृत्यु व दुर्घटना क्लेम के मामले में 46 अधिवक्ताअों के लिए लगभग 1.80 करोड़ रुपये देने की स्वीकृति प्रदान की है. इसमें न्यूनतम 2.60 लाख रुपये से लेकर अधिकतम सात लाख रुपये देने का प्रावधान है. आठ अधिवक्ताअों के लिए पेंशन को भी स्वीकृति दी गयी.
कमेटी की बैठक बुधवार को महाधिवक्ता विनोद पोद्दार की अध्यक्षता में हुई. यह जानकारी झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्य महेश तिवारी ने दी. उन्होंने बताया कि 10,500 अधिवक्ता ही ट्रस्टी कमेटी के सदस्य हैं, जबकि झारखंड स्टेट बार काउंसिल में लगभग 28,000 अधिवक्ता इनराैल है. श्री तिवारी ने बताया कि स्टेट बार काउंसिल न्यू एडवोकेट्स स्टाइपेंड रूल्स एक अप्रैल 2016 से लागू होगा. इसके तहत जो अधिवक्ता इनराैल होंगे तथा प्रैक्टिस करेंगे, उन्हें स्टाइपेंड के रूप में प्रतिमाह 1,000 रुपये मिलेगा. स्टाइपेंड की राशि तीन वर्षों तक भुगतान की जायेगी.
17, 500 अधिवक्ता नहीं बने हैं सदस्य
काउंसिल के सदस्य श्री तिवारी ने बताया कि 17,500 अधिवक्ताअों ने अब तक ट्रस्टी कमेटी की सदस्यता नहीं ली है. सदस्यता नहीं लेने के कारण अधिवक्ता कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे. उन्होंने बताया कि एक बार में 3,000 रुपये देकर ट्रस्टी कमेटी की सदस्यता ली जा सकती है. सदस्यता लेने के प्रति अधिवक्ता जागरूक हों.
