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कैसे बढ़ेगी गुणवत्ता: राज्य के कॉलेजों का शिक्षण शुल्क ज्यों का त्यों, 45 वर्षों से मात्र 15 रुपये है फी

रांची: झारखंड के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत अंगीभूत कॉलेजों में बीए व बीकॉम में पिछले 45 वर्ष से प्रति छात्र शिक्षण शुल्क 15 रुपये प्रतिमाह है़ बीएससी में शिक्षण शुल्क 16 रुपये प्रतिमाह है. आइए व आइकॉम में प्रति माह प्रति छात्र शिक्षण शुल्क 12 रुपये अौर आइएससी में 13 रुपये लिये जा रहे हैं. पड़ोसी […]

रांची: झारखंड के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत अंगीभूत कॉलेजों में बीए व बीकॉम में पिछले 45 वर्ष से प्रति छात्र शिक्षण शुल्क 15 रुपये प्रतिमाह है़ बीएससी में शिक्षण शुल्क 16 रुपये प्रतिमाह है. आइए व आइकॉम में प्रति माह प्रति छात्र शिक्षण शुल्क 12 रुपये अौर आइएससी में 13 रुपये लिये जा रहे हैं. पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में शिक्षण शुल्क प्रति माह प्रति छात्र लगभग सौ रुपये है. इसी प्रकार बिहार में प्रति छात्र लगभग 25 रुपये शुल्क लिये जा रहे हैं.
छात्राअों का नहीं लगता शिक्षण शुल्क
राज्य के अंगीभूत कॉलेजों में छात्राअों का शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता. सरकार ने वर्ष 2005-06 में छात्राअों का शिक्षण शुल्क माफ कर दिया. जिन कॉलेजों में शिक्षण शुल्क लिया गया, उसके एवज में सरकार ने कॉलेजों को राशि उपलब्ध करायी. एसटी/एससी छात्राअों का शुल्क अब सीधे उनके बैंक खाते में जमा होता है.
शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में
झारखंड में शिक्षा मंत्री पीएन सिंह व शिक्षा सचिव अशोक कुमार सिंह के कार्यकाल में कॉलेजों में शिक्षण शुल्क बढ़ाने का प्रयास किया गया था. इसके लिए कमेटी भी बनी थी. कमेटी ने विभिन्न राज्यों से शिक्षण शुल्क का जायजा लेने के बाद कोलकाता की तरह लगभग सौ रुपये शुल्क लेने का प्रस्ताव तैयार किया गया. छात्र संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया. मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव का पुतला दहन किया गया. विवि में तालाबंदी तक कर दी गयी.

इसके बाद सरकार ने पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया. भूतपूर्व राज्यपाल डॉ सैयद अहमद व वर्तमान राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुरमू ने बदलते परिवेश को देखते हुए शिक्षण शुल्क में वृद्धि के लिए सभी विवि को मिलकर पहल करने के लिए कहा था.

अन्य राज्यों में शुल्क
राज्य शुल्क
पश्चिम बंगाल 100 रुपये
दिल्ली 85 रुपये
बिहार 20-25 रुपये
आंध्रप्रदेश 117 रुपये
महाराष्ट्र 210 रुपये
तामिलनाडु 103.75 रुपये
मध्यप्रदेश 125 रुपये
राजस्थान 75 रुपये
उत्तरप्रदेश 85 रुपये

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