रांची : मनरेगा पर केंद्र सरकार से लेकर मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव की भी नजर है. केंद्र सरकार भी दिल्ली से इसकी मॉनिटरिंग कर रही है. वहीं मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव लगातार इस पर बैठकें कर रहे हैं.
साथ ही अफसरों को आवश्यक निर्देश दे रहे हैं. विभागीय स्तर पर खुद मंत्री, प्रधान सचिव व मनरेगा आयुक्त ने अभी तक इसे लेकर प्रखंड पदाधिकारियों के स्तर पर भी कई बार बैठकें की है. हर दिन सारे जिलों की समीक्षा हो रही है. डीसी-डीडीसी के साथ ही नीचे स्तर पर भी दिशा-निर्देश दिये जा रहे हैं.
क्या हुआ है इसका लाभ
जहां दो माह पूर्व हर दिन 1.5 लाख मजदूर मनरेगा के तहत काम करते थे, अब यह बढ़ कर 2.5 लाख हो गया है. यानी एक लाख मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. यह संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है.
मजदूरों की संख्या में और इजाफा होगा
मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने कहा कि प्रयास है कि यह आंकड़ा चार लाख तक पहुंचा दिया जाये. आनेवाले तीन-चार माह में मजदूरों के काम करने की संख्या में और इजाफा होगा. मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव का निर्देश है कि गांवों में ज्यादा से ज्यादा योजनाएं ली जाये, ताकि अधिक से अधिक मजरूरों को काम दिया जा सके. इसके लिए जिलों पर योजना स्वीकृति के लिए दबाव दिया जा रहा है.
