तीन वर्षाें से लगातार कम बारिश हाेने व कमजाेर जल- संचय प्रबंधन से राजधानी समेत पूरे झारखंड में पेयजल संकट गहराने लगा है. गरमी आने से पहले ही डैम सूखने लगे हैं. भूमिगत जल का स्तर काफी नीचे चला गया है. आनेवाले संकट से चिंतित सरकार काे पेयजल संकट को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित करने का फैसला लेना पड़ा है. प्रभात खबर पहले से ही पानी संकट से लाेगाें व सरकार काे आगाह करता रहा है. पानी बचाने का मुहिम चलाता रहा है.
रांची: सरकार ने अल्पवृष्टि की वजह से हुए पेयजल संकट को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित करने का फैसला किया है. उन जिलों में, जहां 75 प्रतिशत से कम बारिश हुई है और भूमिगत जल का स्तर चार मीटर से नीचे चला गया है, वहां राज्य आपदा निधि से 10 प्रतिशत खर्च करने का फैसला किया है. कैबिनेट की मंगलवार काे हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. कैबिनेट ने राज्य में पेयजल संकट की स्थिति के आकलन के दौरान पाया कि पिछले तीन वर्षों में औसत से कम बारिश हुई है. वर्ष 2009-10 व 2010-11 में पूरे राज्य को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था. वर्ष 2012-13, 2013-14 व 2014-15 में सुखाड़ जैसी स्थिति पैदा हुई थी. राज्य में लगातार हो रही कम बारिश की वजह से पेयजल संकट गहरा रहा है. इस स्थिति को देखते हुए इसे विशिष्ट स्थानीय आपदा के रूप में सूचीबद्ध करने का फैसला किया गया है.
वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य आपदा राहत निधि के लिए वार्षिक कर्णांकित राशि 364 करोड़ रुपये का 10 प्रतिशत अर्थात 36.40 करोड़ रुपये तत्काल राहत के उद्देश्य से खर्च करने की स्वीकृति दी गयी है. पेयजल विभाग द्वारा पेयजल संकट की स्थिति की समीक्षा के बाद आपदा राहत कोष के लिए अतिरिक्त राशि की मांग की जायेगी. आवश्यकतानुसार राशि संबंधित जिलों के उपायुक्तों को उपलब्ध करा दी जायेगी.
लगातार कम हुई वर्षा
वर्ष िकतनी बारिश
2012-13 83 प्रतिशत
2013-14 72 प्रतिशत
2014-15 75 प्रतिशत
सुखाड़ग्रस्त घाेषित हुए थे
वर्ष जिला
2001-02 11
2002-03 22
2003-04 15
2004-05 22
2005-06 22
2009-10 24
2010-11 24
