रांची : कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 312 करोड़ रुपये की सड़क योजनाओं को स्वीकृति दी. इसके अलावा रांची-मूरी में दो रेलवे ओवरब्रिज बनाने की सहमति दी. बिजली संचरण निगम लिमिटेड को परामर्शी नियुक्त कर डीपीआर तैयार कराने के लिए बतौर कर्ज पांच करोड़ रुपये देने की स्वीकृति दी गयी.
कैबिनेट के अन्य फैसले
एसटी, एससी अत्याचार निवारण के मुकदमों की पैरवी करने वाले वकीलों की दैनिक सुनवाई शुल्क 150 से बढ़ा कर 500 रुपये किया गया.
सहायक कारापाल नियुक्ति में संशोधन करते हुए शारीरिक जांच की रिपोर्ट कारा महानिरीक्षक को भेजने और कारा महानिरीक्षक की सहमति के बाद ही कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति की अनुशंसा करने का फैसला.
उपभोक्ता संरक्षण नियमावली में संशोधन करते हुए जिला व राज्य स्तरीय फोरम के अध्यक्षों व सदस्यों का वेतन भत्ता निर्धारित.
जिला फोरम में न्यायिक सेवा के कार्यरत अधिकारी और राज्य फोरम में हाईकोर्ट के कार्यरत न्यायाधीश को भी नियुक्त करने पर सहमति.
प्रावैद्यिकी सेवा संवर्ग भरती प्रोन्नति नियमावली स्वीकृत
रांची-मुरी क्रासिंग लेबल 21 पर 30.62 करोड़ की लागत से आरओबी बनाने की स्वीकृति
रांची-मुरी क्रासिंग लेबल 23 पर 33.66 करोड़ की लागत से आरओबी बनाने की सहमति
मरचा-रनिया पथ के लिए 76.58 करोड़ स्वीकृत
मामारकुदर-बरमसिया पथ के लिए 39.94 करोड़ स्वीकृत
गांडेय-पांडेयडीह पथ के लिए 115.31 करोड़ स्वीकृत
हाथीचौक-गुआ लिंक पथ के लिए 36.38 करोड़ स्वीकृत
जाेजोदारी-मोहब्बतपुर पथ के लिए 44.03 करोड़ स्वीकृत
गिरिडीह में 3.29 एकड़ जमीन रेल परियोजनाओं के लिए हस्तांतरित करने का फैसला
