चेंबर सदस्यों के साथ की बैठक, बोले
रांची : देश में उद्योगों और व्यवसाय का विकास हो. इसको आधार बना कर केंद्र सरकार ने ऐसे सैकड़ों कानूनों को समाप्त किया है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है. केंद्र सरकार सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से कारोबारियों को सहयोग देना चाहती है. बजट सत्र में अगर हंगामा नहीं हो, तो जीएसटी बिल को आसानी से पास कराया जा सकता है.
अगर हंगामा हुआ भी तो देश की अर्थव्यवस्था के हित में जीएसटी बिल को पास कराया जायेगा. यह बातें केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने चेंबर सदस्यों के साथ हो रही केंद्रीय बजट संगोष्ठी में राज्य के व्यवसायियों व उद्यमियों से कही. चेंबर सदस्यों की मांग पर उन्होंने यह भी कहा कि रक्षा के लिए बजट में विशेष प्रावधान किये जायेंगे. पहली बार केंद्र सरकार बजट के लिए समाज के सभी वर्गों से राय ले रही है, जो एक अच्छी शुरूआत है.
बैठक में चेंबर की ओर से ज्ञापन सौंप कर कहा गया कि वर्तमान में कस्टम, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, अपीलेट ट्रिब्यूनल, ईस्टर्न जोनल बेंच, कोलकाता में होने के कारण एक बड़ी तादात में मामले लंबित हैं.
एेसे में बेंच की स्थापना रांची में की जाये. इसके अलावा सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स कमिश्नर,रांची जोन के कार्यालय को रांची में स्थानांतरित किया जाये. बैठक में चेंबर अध्यक्ष पवन शर्मा, नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, महेश पोद्दार, बालमुकुंद सहाय, दीपक प्रकाश, भानु जालान, जेबी तुबिद, विनय अग्रवाल, कुणाल अजमानी, आनन्द गोयल, राहुल मारू, अरूण खेमका, दीपक मारू समेत कई व्यवसायी उपस्थित थे.
