रांची: झारखंड के सभी अंचलों में पहली अप्रैल 2016 से लगान रसीद ऑनलाइन काटी जायेगी. राजस्व निबंधन तथा भूमि सुधार विभाग की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है. पहली अप्रैल से राज्य के सभी अंचलों में मैन्युअल रसीद काटना बंद कर दिया जायेगा. इसके लिए विशेष ई-लगान सॉफ्टवेयर भी विकसित किया जा रहा है.
राज्य सरकार ने सभी 210 अंचलों को कंप्यूटरीकृत करने का विशेष अभियान चला रखा है. सरकार का मानना है कि मैन्युअल आधार पर लगान रसीद कटाने में आम लोगों को अंचल कार्यालयों का बेवजह चक्कर काटना पड़ता है. अंचल कार्यालयों में राजस्व कर्मचारियों के नहीं रहने से लोगों को काफी परेशानी भी होती है. चार-पांच रुपये की रसीद के लिए एक सौ रुपये तक लोगों को खर्च करने पड़ते हैं. वैसे भी राज्य सरकार की तरफ से सेवा का अधिकार कानून के तहत दाखिल-खारिज को शामिल कर लिया गया है. निबंधित पट्टे के आधार पर समय पर दाखिल-खारिज करने और लगान रसीद निर्गत करने का निर्देश भी जिलों को दे दिया गया है.
क्या है स्थिति
झारखंड सरकार ने ई-लगान के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने का निर्णय लिया है. इसके लिए सभी जिलों को साफ्टवेयर की बारीकियों को समझने का निर्देश दिया गया है. सरकार की तरफ से पहली जनवरी से ई-स्टांपिंग की सुविधा निबंधन कार्यालयों में बहाल कर दी गयी है. इससे निबंधन के एक घंटे पहले ही ई-स्टांप संबंधित विक्रेता और खरीददार को मिल रहा है. जानकारी के अनुसार, स्टांप की राशि बैंक में ऑनलाइन जमा करने की सविधा सरकार की तरफ से दी गयी है.
पहले चरण में 13 जिलों में मिल पायेगी सुविधा
सरकार की तरफ से पहले चरण में 13 जिलों में ई-लगान की सुविधा दी जायेगी. इनमें हजारीबाग, धनबाद, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, रांची, खूंटी, देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां शामिल है.
