रांची: झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन देने पर उसका निष्पादन 30 दिनों में किया जाना है. सेवा के अधिकार अधिनियम में भी यह प्रावधान किया गया है. इसके बावजूद विद्युत कनेक्शन के लिए आये आवेदनों में 10 फीसदी से अधिक का निष्पादन एक माह में नहीं हो पाता. हालांकि 90 फीसदी का निष्पादन उसी माह हो जाता है.
बोर्ड के अधिकारी इसके पीछे कागजातों की कमी बताते हैं. एक वजह लाइन एक्सटेंशन भी है. बोर्ड के अधिकारी के अनुसार अब तो एक सप्ताह में ही कनेक्शन दे दिया जाता है. जबकि वास्तविकता कुछ और ही है. कई बार बिजली विभाग के कर्मचारी उपभोक्ताओं से अतिरिक्त राशि लेने के चक्कर में उनके आवेदनों को लटकाते हैं. जानबूझ कर तरह-तरह के कागजात की मांग करते हैं. ताकि उपभोक्ता तंग आकर घूस देने पर बाध्य हाे जाये. अक्सर ऐसे केस आते हैं, जब वरीय अधिकारी तक शिकायत जाती है तब कार्रवाई होती है.
क्या है विद्युत कनेक्शन लेने का प्रावधान
मकान में कनेक्शन लेने के लिए विधिवत फॉर्म भरना पड़ता है. फॉर्म के साथ मकान के मालिकाना हक या किरायेदार होने से संबंधित वैधानिक कागजात देना पड़ता है. इसके अलावा वायरिंग सर्टिफिकेट, जिसे ग्रीन कार्ड कहा जाता है, भी देना पड़ता है. शपथ पत्र भरना पड़ता है कि बिल का भुगतान कनेक्शन लेने वाला करेगा. इसके बाद 20 रुपये की रसीद काटी जाती है. फिर 155 रुपये का इस्टीमेट कॉस्ट व प्रति किलोवाट 520 रुपये सिक्यूरिटी मनी लगती है. मीटर टेस्टिंग शुल्क 40 रुपये देना पड़ता है. यदि एक किलोवाट के लिए आवेदन दिया गया है तो उपभोक्ता को कुल 735 रुपये देना पड़ता है. उपभोक्ता को अपना मीटर खुद खरीदना है.
केस स्टडी
750 की जगह लिये 2700 फिर भी नहीं मिला कनेक्शन
पुंदाग के इलाही नगर स्थित अपने नवनिर्मित मकान में विद्युत कनेक्शन के लिए मुनव्वर अली ने आठ नवंबर 2015 को कडरू बिजली कार्यालय में आवेदन दिया था. तब से उन्हें दौड़ाया जा रहा है. जो कनेक्शन केवल 735 रुपये में हो जाता है, उसके लिए उनसे 2700 रुपये लिये गये. नया मीटर भी खरीदने को कहा गया. श्री अली ने 1250 रुपये में नया मीटर भी खरीद लिया, पर आज तक उन्हें कनेक्शन नहीं मिला है. अब कहा जा रहा है िक चार हजार रुपये लगेंगे और फिर से आवेदन करना होगा.
