रांची : राजधानी में अवैध निर्माण को रोकने की जिम्मेवारी रांची नगर निगम पर है. नगर निगम समय-समय पर अवैध निर्माणों की जांच करने के साथ ही बिना नक्शा के बन रहे ऐसे भवन संचालकों को नोटिस जारी कर ऐसे निर्माणों पर रोक भी लगाता है. लेकिन रांची नगर निगम भवन से मात्र 30 फीट की दूरी पर बिना नक्शे के बन रहे दो भवनों पर रांची नगर निगम की नजर नहीं है.
इन भवनों में से एक जिला प्रशासन का मार्केटिंग कांप्लेक्स बिना नक्शा के ही बन कर तैयार होने की कगार पर है. वहीं बंदोबस्ती कार्यालय की जमीन पर बन रही बहुमंजिली इमारत की पहली मंजिल भी बन कर तैयार है. इन भवनों का निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है. परंतु अब तक निगम द्वारा इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है.
एक रुपये में पास होता है सरकारी भवनों का नक्शा
आम लोगों को भले ही अपने घर का नक्शा निगम से स्वीकृत कराने में अच्छी खासी राशि खर्च करनी पड़ती हो. लेकिन सरकारी भवनों के नक्शे की स्वीकृति केवल टोकन मनी के रूप में एक रुपये लेकर की जाती है. इसके बावजूद सरकारी भवनों का नक्शा स्वीकृत नहीं कराया जाता है.
