रांची : खान व भूतत्व विभाग ने अाठ जुलाई 2015 को अवैध खनन रोकने के लिए संकल्प जारी किया था, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया़ इसमें खनिजों के अवैध खनन, परिवहन व व्यापार रोकने के लिए पूर्व से गठित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स के अलावा कई प्रावधान किये गये थे. इसके मूल में यह बात थी कि वैध पट्टाधारी व्यवसायी सहजता से काम कर सकें.
इसके बाद विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ ठोस व नियमित कार्रवाई का निर्णय लेते हुए कार्यनीति बनायी थी. इसमें कहा गया था कि ये प्रावधान संकल्प प्रकाशन की तिथि यानी अाठ जुलाई से ही प्रभावी होंगे. अब मुख्य सचिव राजीव गौबा ने सभी डीसी व एसपी को पत्र लिख कर अवैध खनन पर रोक लगाने तथा जिला टास्क फोर्स को सक्रिय करने को कहा है.
