रांची : कल्याण मंत्री डॉ लुईस मरांडी ने पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समूह के छात्र-छत्राओं को तीन सौ करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है.
उन्होंने छात्रवृत्ति की वर्तमान स्थिति की चर्चा करते हुए बकाया भुगतान को कम करने की बातें कहीं. उन्होंने कहा कि 2012-13 से लेकर अब तक पिछड़ी जाति का बकाया सबसे अधिक है. इसे कम करने पर बल दिया गया.
अनसुचित जाति सहकारी विकास निगम और अनुसूचित जनजाति सहकारी विकास निगम के कार्यकलापों की समीक्षा के क्रम में डॉ मरांडी ने दोनों एजेंसियों के कार्यकलापों में तेजी लाने को कहा.
बैठक में बताया गया कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को लेकर 2015-16 के लिए आवेदन भरवा लिये गये हैं. ऑनलाइन आवेदन के बाद उसकी स्क्रूटनी की जा रही है. स्क्रूटनी होने के बाद छात्रवृत्ति से संबंधित राशि लाभुकों के खाते में ट्रांसफर कर दी जायेगी. बैठक के दौरान अनुसूचित जाति आदर्श ग्राम योजना, एसटी-एससी के जीविकोपार्जन और आय वृद्धि योजना की अद्यतन स्थिति पर भी बैठक में चर्चा की गयी. विभागीय मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति के योग्य छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षा के लायक बनाने के लिए भी कंपनी का चयन किया जायेगा.
इस संबंध में संस्थानों के चयन की प्रक्रिया जारी है. बैठक में कल्याण सचिव राजीव अरुण एक्का, जनजातीय कल्याण आयुक्त सह टीसीडीसी और एससीडीसी के प्रबंध निदेशक श्रवण साय समेत कई अन्य अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे.
