रांची: 20 दिसंबर से सरकारी विद्यालयों की 10वीं कक्षा के सभी छात्रों को सोलर लैंप दिया जायेगा. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं तथा अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों से सोलर स्टडी लैंप का वितरण प्रारंभ किया जाये. सीएम ने राज्य योजना से 724 गांवों का विद्युतीकरण 26 जनवरी 2016 तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने कैंप लगाकर उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन देने का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल ग्राम ज्योति योजना का कार्य 15 जनवरी से प्रारंभ कर 31 मार्च तक पूर्ण करें तथा तिलका मांझी कृषि पंप योजना को भी शीघ्र पूर्ण किया जाये. राज्य के सभी विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, पंचायत भवन तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युतीकरण का कार्य ऊर्जा विभाग द्वारा किया जाना है. प्रथम चरण में कस्तूरबा गांधी विद्यालय तथा पंचायत भवन में विद्युतीकरण का कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया है.
समीक्षा के क्रम में पतरातू एवं तेनुघाट के अतिरिक्त कर्णपूरा (1980 मेगावाट), देवघर (1950 मेगावाट) तथा तिलैया (6000 मेगावाट) में प्रस्तावित पावर प्लांट की भी समीक्षा की. उन्होंने पतरातू, लातेहार, लोहरदगा, दुमका, चाईबासा, गोविंदपुर, मधुपुर, मनोहरपुर, मानगो, रामचंद्रपुर, चतरा, तमाड़ तथा सिमडेगा में ग्रीड सब स्टेशन के निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने बिजली की चोरी की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इससे संबंधित स्पेशल कोर्ट को भी शीघ्र प्रारंभ किया जाये. मुख्यमंत्री ने विद्युत उत्पादन, संचरण एवं वितरण में आवश्यकतानुसार मैनपावर लगाने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया.
समीक्षा के क्रम में विभाग द्वारा बताया गया कि दुमका में एक सर्किट लाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है. मधुपुर एवं चाईबासा के ग्रीड सब स्टेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है. तमाड़ में दिसंबर 2015 एवं चतरा में जनवरी 2016 तक कार्य पूर्ण हो जायेगा. गढ़वा-जपला तथा हटिया-कांके ट्रांसमिशन लाइन का 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है. मार्च 2016 तक यह काम पूरा हो जायेगा. बताया गया कि विभाग के प्रयास से एटीएंडसी लॉस 42.19 प्रतिशत से घटकर 38.89 प्रतिशत तथा डिस्ट्रीब्यूशन लॉस 31 प्रतिशत से घट कर 29 प्रतिशत हुआ है.
बैठक में मुख्य सचिव राजीव गौबा, विकास आयुक्त आरएस पोद्दार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अमित खरे, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे, वितरण कंपनी के एमडी राहुल पुरवार समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
