रांची : राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में शत-प्रतिशत स्कूलों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है़ वर्तमान में राज्य के 41 हजार प्राथमिक व मध्य विद्यालय में से 36 हजार स्कूलों में बिजली नहीं है़ इसके लिए ऊर्जा व शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से काम कर रहा है़.
स्कूलों में तीन चरणों में बिजली पहुंचाने का काम किया जायेगा़ प्रथम चरण में जहां पहले से बिजली कनेक्शन है, पर चालू नहीं है, उन्हें चालू किया जायेगा़ इसके बाद वैसे विद्यालय जहां बिजली की पहुंच तो है, पर बिजली कनेक्शन नहीं है, उन तक बिजली पहुंचायी जायेगी़ अंतिम चरण में वैसे स्कूलों तक बिजली कनेक्शन पहुंचाया जायेगा जहां वर्तमान में बिजली की पहुंच नहीं है़ स्कूलों तक बिजली कनेक्शन पहुंचाने का खर्च ऊर्जा विभाग वहन करेगा़.
बिजली चालू होने के बाद बिल का भुगतान शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा़ अब तक स्कूलों को बिजली बिल भुगतान के लिए अलग से कोई राशि नहीं दी जाती थी़ बिल भुगतान नहीं होने के कारण विद्युत आपूर्ति बंद हो गयी थी़ अब शिक्षा विभाग बिल भुगतान के लिए स्कूलों को अलग से राशि उपलब्ध करायेगा़ इसके लिए वर्ष 2016-17 के बजट में राशि का प्रावधान किया जायेगा़.
12 फीसदी स्कूलों में ही है बिजली
राज्य में मात्र 12 फीसदी स्कूलों में बिजली कनेक्शन है़ जिन स्कूलों में बिजली लगी थी, वहां भी बिल का भुगतान नहीं होने के कारण कनेक्शन काट दिया गया. इसके लिए अलग से कोई राशि नहीं दी जाती है. स्कूलों में कंप्यूटर भी लगाये गये थे़ बिजली के अभाव में कंप्यूटर की पढ़ाई भी बंद हो गयी. रष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों में बिजली उपलब्धता 51 फीसदी है जबकि झारखंड में यह राष्ट्रीय औसत से 43 फीसदी कम है.
चार वर्ष में मात्र दो फीसदी स्कूलों में बिजली
वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2013-14 के बीच मात्र दो फीसदी स्कूलों में ही बिजली पहुंच पायी. वर्ष 2010-11 में 10.39 फीसदी स्कूलाें में बिजली थी़ वर्ष 2013 -14 तक यह 12 फीसदी तक पहुंच पायी़ अब सरकार ने एक वर्ष में शत-प्रतिशत स्कूलों में विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है़
झारखंड, देश में 34वें स्थान पर
रांची : विद्यालयों में बिजली पहुंच के मामले में झारखंड का रैंक राज्य के आेवर ऑल रैंक से नीचे है. देश में झारखंड के स्कूलों का 33वां स्थान है.
टॉप राज्य (बिजलीवाले स्कूल)
दिल्ली 99 फीसदी
गुजरात 99 फीसदी
राजस्थान 99 फीसदी
गोवा 97 फीसदी
हरियाणा 97 फीसदी
तामिलनाडु 97 फीसदी
कर्नाटक 96 फीसदी
केरल 94 फीसदी
बॉटम के राज्य
बिहार 8.08 फीसदी
झारखंड 12 फीसदी
असम 15 फीसदी
मेघालय 18 फीसदी
मणिपुर 18.90 फीसदी
जम्मू कश्मीर 21 फीसदी
त्रिपुरा 23 फीसदी
मध्य प्रदेश 24.33 फीसदी
