रांची/नामकुम़: पिछले कई दशकों से ग्रामीण विकास के क्षेत्र मेंं पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल (पीआरए) के तहत योजनाओं को विभिन्न विभागों द्वारा लागू करने का प्रयास किया गया है. इसके बावजूद गांवों की स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं दिखायी देता. पीआरए ग्रामीणों के सामूहिक विकास पर आधारित होना चाहिए़ एक्सआइएसएस के रूरल डेवलपमेंट विभाग के पूर्व एचओडी प्रो अनूप कुमार सरकार ने ये बातें कही़ं वह केजरीवाल विकास एवं प्रबंध संस्थान में आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे़.
उन्होंने कहा कि हर गांव की समस्या भिन्न होती है़ उनका निदान भी अलग होना चाहिए. जब तक सरकार या दूसरे गैर सरकारी संगठनों में कार्यरत लोग खुद को ग्रामीण परिवेश में नहीं ढालेंगे तब तक गांवों की तसवीर व तकदीर नहीं बदली जा सकेगी.
ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव पारितोष उपाध्याय ने कहा कि पीआरए को प्रायोगिक तौर पर हासिल करना हमारी कोशिश होनी चाहिए साथ ही सरकारी योजनाओं के निर्धारण व कार्यान्वयन में ग्रामीणों की सहभागिता का पूरा ध्यान रखना चाहिए.
पत्रकार मधुकर ने कहा कि किसान को हमेशा अकुशल समझने व डिग्रियों तथा तकनीकी ज्ञान से प्रभावित करने की भूल होती रही है. गांव की दशा में सुधार सिर्फ इसी कारण नहीं हुआ कि इससे संबंधित लोग या अधिकारी महज नौकरी करते रहे़ जबतक काम के प्रति एक जुनून नहीं होगा, हम सिर्फ विकास की बात ही करेंगे जमीनी स्तर पर काम नहीं होगा. सेमिनार के दौरान जेएसएलपीएस के सीओओ विष्णु परीदा, किम्डस के निदेशक डाॅ एके सिंह, डीन दिवाकर पांडेय, डाॅ एएच अंसारी, पीके झा सहित विभिन्न गैरसरकारी संगठनों तथा विभागों से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित थे.
