रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि आने वाले समय में राज्य में सरकार टेली एजुकेशन व टेली मेडिसिन सेवा शुरू करने जा रही है. आइटी को प्राथमिकता देने की कड़ी में यह किया जाना है. उन्होंने कहा कि आज ज्ञान से परिपूर्ण राज्य या देश का ही विकास संभव है. ज्ञान के बूते ही आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि ज्ञान शक्ति का स्त्रोत है. आज के वैश्वीकरण के युग में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान की ही जरूरत है. यह प्रयास होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ज्ञान पहुंचे. हर विभाग आनेवाले समय में आइटी का इस्तेमाल करेंगे.
श्री दास गुरुवार को यहां एटीआइ में आयोजित प्रधानमंत्री रुरल डेवलपमेंट फेलोशिप स्कीम के दूसरे बैच के प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित कर रहे थे. इन्हें 21 दिनों का प्रशिक्षण दिया जायेगा. श्री दास ने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि वे प्रशिक्षित होकर अपनी दक्षता व कौशल से गांवों को सुदृढ़ करने में सहायक होंगे. राष्ट्र की सेवा कर गांधी के सपने को साकार करें. मौके पर एटीआइ के महानिदेशक सुधीर प्रसाद ने कहा कि पीएमआरडीएफ का गठन राष्ट्र स्तर पर हो रहा है. अगर यहां राज्य स्तर पर सीएमआरडीएफएस का गठन हो, तो राज्य के लिए बेहतर होगा. अगर राज्य सरकार पीएमआरडीएफएस के तहत यहां युवाअों का चयन कर उन्हें काम में लगाये,तो बेहतर काम हो सकेगा. टाटा इंस्टीट्यूट अॉफ सोशल साइंस (टीआइएसएस)की प्रोफेसर सीता प्रभू ने पीएमआरडीएफएस के बारे में विस्तार से अपनी बातें रखी. वहीं पीएमआरडीएफएस झारखंड के कार्यक्रम निदेशक सोमेन विश्वास ने बताया कि पीएमआरडीएफएस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर युवाअों का चयन दो साल के लिए हुआ है. इसमें एमबीए पास युवा भी हैं.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारें
मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि आज भी गांवों में गरीबी व शोषण है. ऐसे में वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने व शोषण मुक्त कराने की दिशा में काम करें. सेवा भाव से कार्य करें. समर्पण व दृढ़निश्चय के साथ काम करें.
क्या है पीएमआरडीएफएस
पीएमआरडीएफएस के तहत एमबीए पास व अन्य युवाअों का चयन हुआ है. दूसरे फेज में 18 राज्यों के विद्यार्थियों का चयन हुआ है. वे रांची में 21 दिनों का ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे. इसके बाद सुदूर गांवों में जाकर सरकारी योजनाअों को धरातल पर उतारने में सहयोगी बनेंगे. ग्रामीणों को जागरूक करेंगे. खास कर नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकारी योजनाअों से ग्रामीणों को लाभान्वित करेंगे. उन्हें टाटा इंस्टीट्यूट अॉफ सोशल साइंस के साथ ही रिसोर्स पर्सन तथा एनजीअो के सदस्य प्रशिक्षण देंगे.
