सूखे से निबटने के लिए 500 करोड़ से बनेगा चेक डैम

सूखे से निबटने के लिए 500 करोड़ से बनेगा चेक डैम- टास्क फोर्स की बैठक में चेक डैम का टेंडर निकालने और मनरेगा के तहत हर गांव में कम से कम एक योजना लेने का फैसला रांची . राज्य में सूखे की स्थिति के मद्देनजर बनाये गये टास्क फोर्स की बैठक में चेक डैम का टेंडर निकालने और मनरेगा के तहत हर गांव में कम से कम एक योजना लेने का फैसला किया गया. वित्त सह योजना विभाग के प्रधान सचिव अमित खरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों को बीमा राशि लौटाने के उद्देश्य से फिलहाल जेसीएफ से कर्ज लेने का फैसला किया गया. पिछले दिनों मंत्रिपरिषद ने किसानों द्वारा फसल बीमा मद में प्रीमियम के रूप में दी गयी राशि उन्हें लौटाने का फैसला किया गया था. इसके तहत किसानों को 12.03 करोड़ रुपये लौटाने हैं. इसके अलावा सरकार की ओर से 20 करोड़ रुपये का भुगतान बीमा कंपनियों को किया जाना है. हालांकि बजट में इसके लिए राशि का प्रावधान नहीं है. इसलिए फिलहाल जेसीएफ से यह रकम कर्ज लेने का फैसला किया गया. इसके लिए यथाशीघ्र कैबिनेट से सहमति लेने की बात तय की गयी है. सिंचाई की व्यवस्था के मद्देनजर राज्य में 513 करोड़ रुपये की लागत से चेक डैम बनाने का फैसला किया गया है. कैबिनेट द्वारा योजना की स्वीकृति दे दी गयी है. इसलिए अब यथाशीघ्र टेंडर निकालने और चेक डैम बनाने का काम शुरु करने का फैसला किया गया. इसके अलावा तालाबों के गहरीकरण की योजना को भी तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला किया गया. मनरेगा के तहत हर एक गांव में कम से कम एक योजना लेने का फैसला किया गया. इस मुद्दे पर कृषि सचिव और ग्रामीण विकास सचिव उपायुक्तों के माध्यम से वीडियो कांफ्रेंसिंग कर मनरेगा व अन्य योजनाओं को लागू कराने के मुद्दे पर विचार-विमर्श का निर्देश दिया गया.