19 को आरबीआइ में हड़ताल, शहर के बैंकों पर असर नहीं

19 काे आरबीआइ में हड़ताल, शहर के बैंकाें पर असर नहीं- इंडियन फाइनेंशियल कोड के मसौदे का हो रहा विरोधजमशेदपुर. इंडियन फाइनेंशियल कोड के मसौदे के विरोध में 19 नवंबर को रिजर्व बैंक के कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश पर जाने को फैसला किया है. आरबीअाइ कर्मचारियाें के इस फैसले का झारखंड के बैंकाें पर असर नहीं पड़ेगा. एसबीआइ बैंक यूनियन के कॉमरेड सुभाशीष भट्टाचार्या ने बताया कि इस हड़ताल का असर मुंबई में अधिक हाेगा. केंद्र सरकार ने फाइंनेशियल कोड का मसौदा जुलाई में जारी किया था. इसमें कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिससे रिजर्व बैंक के अधिकारों में कमी आ सकती है. यूनाइटेड फोरम ऑफ आरबीआइ ऑफिसर्स एंड इंप्लाइज यूनियन ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का जो प्रस्ताव पेश किया है, उसके माध्यम से मौद्रिक नीति तय करने का अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है. ये साफ है कि यह आरबीआइ के अधिकार क्षेत्र में आता है.एक लाख परिवार को अनुदानित दर पर मिलेगा एलपीजी- पर्यावरण संरक्षण, महिला सुरक्षा व स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल के तहत हुआ निर्णय- राज्य सरकार ने इस योजना को दी मंजूरीकनेक्शन के लिए खर्च कंपनी व सरकार करेगीसिलिंडर डिपोजिट-1450 रुपये (तेल कंपनियां)प्रेशर रेगुलेटर-150 रुपये (तेल कंपनियां)डीजीसीसी बुक-50 रुपये (राज्य सरकार)सुरक्षा होज-170 रुपये (राज्य सरकार)लगाने का चार्ज-50 रुपये (राज्य सरकार)एलपीजी-648.50 रुपये (राज्य सरकार)वरीय संवाददाता, जमशेदपुरराज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले करीब एक लाख परिवारों को घरेलू गैस (एलपीजी) कनेक्शन अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने की योजना बनायी है. सरकार ने अपने संकल्प में कहा है कि लकड़ी, कोयला व गोबर के उत्पादों से रसोई घर चलाना काफी परेशानी भरा काम है. ईंधन के लिए जंगल काटे जाते हैं. इससे जलवायु पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. इसके अलावा लकड़ी, कोयला पर खाना पकाने से महिलाओं को सांस संबंधी बीमारी हो रही है. वातावरण की रक्षा, महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा और स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है.इस योजना से एलपीजी गैस कनेक्शन लाभुक परिवारों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाना है. इस योजना के अंतर्गत जिस परिवार के पास कोई गैस कनेक्शन नहीं है, उस परिवार के एक व्यक्ति के नाम से गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जायेगा. परिवार की परिभाषा राज्य सरकार की ओर से निर्धारित परिभाषा के अनुरुप होगी. एक ही परिवार के दो लोग इस योजना के लाभुक नहीं होंगे. इस योजना के अंतर्गत एक एलपीजी कनेक्शन में आने वाले कुल खर्च में से 1600 रुपये का अनुदान ऑयल मार्केटिंग कंपनी बीपीएल सीएसआर स्कीम के तहत देगी. वहीं शेष राशि का भुगतान राज्य सरकार सीधे ऑयल कंपनी को केरगी. राज्य भर में करीब एक लाख परिवार के लिए 25 करोड़ 18 लाख 50 हजार रुपये राज्य सरकार अनुदान में देगी. राज्य सरकार की ओर से इसमें 9 करोड़ 18 लाख 50 हजार रुपये खर्च किया जायेगा. शेष राशि सीएसआर के तहत तेल कंपनियों की ओर से अनुदान में दिया जायेगा. इंडियन ऑयल कंपनी, भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्तान पेट्रोलियम को दस-दस लाख रुपये तत्काल प्रभाव से दिया जायेगा, ताकि इसका वितरण शुरू कर दिया जाये.