रांची : झारखंड राज्य बिजली बिल के इ-पेमेंट के मामले में पीछे है. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में इ-पेमेंट की सुविधा देने वाले राज्यों में झारखंड का नाम नहीं है. यह रिपोर्ट 12 अक्तूबर को जारी की गयी थी. इसके कुछ दिन बाद ही झारखंड बिजली वितरण निगम ने इ-पेमेंट, पोस्टअॉफिस व प्रज्ञा केंद्रों में बिल भुगतान की सेवा आरंभ की है.
पहले स्थान पर पंजाब
केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट में इ-पेमेंट की सुविधा देनेवाले राज्यों में पहले स्थान पर पंजाब को रखा गया है. वहां 13 फीसदी उपभोक्ता इ-पेमेंट की सुविधा इस्तेमाल करते हैं. गुजरात दूसरे स्थान पर है. इसके बाद महाराष्ट्र है. इ-पेमेंट वाले राज्यों में एमपी, उत्तराखंड, यूपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तेलांगना, असम, सिक्किम व त्रिपुरा राज्य शामिल हैं. इनमें झारखंड व बिहार नहीं है.
अगली बार रिपोर्ट में झारखंड का नाम होगा
झारखंड बिजली वितरण निगम के एक अधिकारी ने बताया कि चूंकि झारखंड में इ-पेमेंट सिस्टम बाद में आरंभ हुआ है. यह रिपोर्ट इसके ठीक पहले की है. इसलिए झारखंड को शामिल नहीं किया गया था. अगली बार जब ऊर्जा मंत्रालय रिपोर्ट जारी करेगा तब झारखंड का भी नाम शामिल होगा.
