रांची : उद्योग विभाग द्वारा आरंभ किये गये अॉनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम में अभी तक एक भी आवेदन नहीं आया है. अाठ सितंबर को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस अॉनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम एडवांटेज झारखंड शुरू किया गया. इसके पूर्व सरकार ने सिंगल विंडो को एक्ट का रूप देने के लिए अध्यादेश भी जारी किया था. कई विभागों ने इसके लिए अपने एक्ट में बदलाव किया. इसमें श्रम, वन, ऊर्जा, वाणिज्य कर, भू-राजस्व जैसे विभाग हैं. सरकार इसे प्रभावी बनाने में लगी है.
अभी प्रचार-प्रसार नहीं हुआ है : उद्योग विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अभी इसका व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार नहीं हुआ है. इसलिए भी आवेदन नहीं आ रहा है. मुख्य सचिव ने इसके लिए रोड शो आयोजित करने का निर्देश दिया है. सात-आठ जगहों पर रोड शो आयोजित होगा. इसमें दुबई व सिंगापुर में भी रोड शो आयोजित करने की योजना है. वहीं वेबसाइट पर भी प्रचार-प्रसार की योजना है.
नोडल अफसर नहीं हैं
सिंगल विंडो में अॉनलाइन आवेदन के बारे में कई कंपनियां उद्योग विभाग के पास पूछताछ के लिए आ रही हैं. अभी तक विभागों ने नोडल अफसर नियुक्त नहीं किये हैं. इससे निवेशक हिचक रहे हैं. मुख्य सचिव ने इसकी समीक्षा करते हुए विभागों को नोडल अफसर नियुक्त करने का निर्देश दिया है. सभी विभागों को राइट टू सर्विस एक्ट के तहत काम के लिए समयावधि निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है. विभागों को अपने सारे सिस्टम अॉनलाइन करने को कहा गया है. इससे सिंगल विंडो प्रभावी रूप से काम करने लगेगा.
