रांची : झारखंड प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन की शुक्रवार को हुई बैठक में कहा गया कि देश में टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतारें लगती हैं, जिसके चलते ईंधन की बरबादी होती है. इस कारण प्रतिवर्ष लगभग एक लाख करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हो रहा है. इन टोल प्लाजा से वित्तीय वर्ष 2014-2015 में 1417.57 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था.
बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह ने की. वक्ताओं ने परिवहन व्यवसाय की सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रस्तावित हड़ताल का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से टोल बैरियर व ट्रांसपोर्ट जगत पर टीडीएस की कटौती 30 सितंबर तक समाप्त करने की मांग की. कहा गया कि केंद्र सरकार ने सड़क निर्माण के नाम पर डीजल व पेट्रोल पर प्रति लीटर छह रुपये अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी ले रही है. इससे सरकार को 55,000 करोड़ रुपये आता है.
टोल प्लाजा से भी टैक्स के नाम पर वसूली हो रही है. 60 से अधिक टोल प्लाजा ऐसे है, जो सड़क की लागत से अधिक राशि वसूल चुके है. फिर भी वैसे टोल प्लाजा से वसूली की जा रही है. टोल नीति न तो पारदर्शी है और न ही जवाबदेह है. एनएचएआइ प्राइवेट ठेकेदारों को टोल प्लाजा देकर लोगों को ठगने का काम कर रही है. देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया. इस अवसर पर संरक्षक अरुण कुमार बुधिया, उपाध्यक्ष संजय कुमार पांडेय, प्रसन्नजीत बनर्जी सहित कई बस मालिक उपस्थित थे.
