मुख्यमंत्री ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन मंत्रालय में मोबाइल गवर्नेंस, झारसेवा और आइटी संबंधित सेवाओं की शुरुआत करने के बाद यह बातें कहीं. उन्होंने कहा कि सूचना आधारित युग में व्यापारिक और शासन करने की स्थिति बदल रही हैं. ऐसे में राज्य सरकार ने सूचना तकनीक के माध्यम से सरकार और जनता के बीच सीधा संपर्क साधने का काम शुरू किया है. उन्होंने कहा कि आम जनता को सरकार आइटी के माध्यम से सभी तरह की सरकारी सुविधाएं देना चाहती है. जून में राइट टू सर्विस डिलिवरी एक्ट के तहत 48 सेवाओं को ऑनलाइन करने की घोषणा की गयी थी. इसका काम आज पूरा हो गया है. मुख्यमंत्री ने मोबाइल गर्वनेंस लोगो, मोबाइल एप, मोबाइल गर्वनेंस पोर्टल, आधार कार्ड पर आधारित मध्याह्न भोजन की निगरानी व्यवस्था, मुख्यमंत्री सचिवालय डीओ लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम, सीएम एनाउंसमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, झार सेवा और राइट टू गारंटी ऑफ सर्विसेज मॉनिटरिंग सिस्टम का उदघाटन किया.
आइटी सचिव सुनील वर्णवाल ने कहा कि 15 अक्तूबर से 15 नवंबर तक पूरे एक माह स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम चलाया जायेगा. इस दौरान 10 मोबाइल एप भी शुरू किये जायेंगे, जो एनआइसी, जैप आइटी और जेसैक ने विकसित किये हैं. योजना और वित्त सचिव अमित खरे ने कहा कि झारखंड अब बदल रहा है. सभी का स्वागत आइटी निदेशक उमेश शाह ने किया.