रांची : नामकुम प्रखंड के दो गांव विकास की नयी लकीर खींच रहे हैं. राज्यसभा सांसद परिमल नथवाणी ने जरा टोली और बड़ाम को आदर्श गांव बनाने का जिम्मा लिया है़ प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना के तहत इनका चयन हुआ है़ इन दोनाें गांवों के लिए विकास का ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है़ .
गांव को आधारभूत संरचना देने के साथ-साथ सांस्कृतिक और सामाजिक ताना-बान को भी समृद्ध बनाने की योजना है़ विकास के साथ-साथ धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना जगाने के लिए भी काम हो रहा है़ सांसद ने दोनों गांवों को वाई-फाई से लैस करने के साथ-साथ बच्चों को गांव में ही कंप्यूटर ट्रेनिंग देने की योजना बनायी है़ अब तक जरा टोली और बड़ाम में सांसद ने अपने फंड से 1़ 23 करोड़ खर्च भी किये है़ं.
जरा टोली में तैयार हो रहे सामुदायिक भवन में कंप्यूटर की व्यवस्था की जा रही है़ दोनों गांवों में विकास की करवट के साथ युवाओं और महिलाओं में हुनूर सीखने की ललक जागी है़ गांव के युवा पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी की मांग कर रहे हैं. वहीं महिलाएं स्वरोजगार के लिए सिलाई ट्रेनिंग से लेकर दूसरे कार्यों में मदद मांग रही है़ं सोमवार को सांसद परिमल नथवाणी ने चयनित गांव का दौरा किया और ग्रामीणों से संवाद कायम की़ .
जरा टोली में छह से सात जगह वाटर टावर के माध्यम से घर-घर में पेयजल पहुंचाने की योजना है़ इसके साथ ही गांव में अखड़ा और सरना स्थल तैयार है़ गांव के स्कूल की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है.
लोग अपने गांव के लिए आदर्श गीत तैयार कर रहे है़ं इस अादर्श गीत को सार्वजनिक समारोह में गाया जायेगा़ गांव के सामुदायिक भवन के अंदर बड़ी स्क्रीन लगायी जायेगी. यहां अलग-अलग समय पर युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को डीटीएच के माध्यम से कार्यक्रम दिखाये जायेंगे़
हर गांव आदर्श बने, तेजी से हो विकास : नथवाणी
जरा टोला और बड़ाम में विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे सांसद परिमल नथवाणी ने कहा कि झारखंड का हर गांव आदर्श गांव बनना चाहिए़ कोई गांव विकास में पीछे ना छूटे़ आदर्श ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वकांक्षी योजना है़ इसमें अधिकारियों को भी अपनी पूरी जवाबदेही निभानी होगी़ सरकार के स्तर पर भी दिशा-निर्देश आना चाहिए़ आदर्श ग्राम योजना को त्वरित गति से लागू करने की जरूरत है़ गांव के विकास से राज्य का विकास होगा़ श्री नथवाणी ने कहा कि राज्य विकास में पिछड़ता रहा है़ पहली बार बहुमत की सरकार बनी है़ मुख्यमंत्री के पास इच्छा शक्ति है़ एक दो वर्ष में विकास दिखना चाहिए़ निजी कंपनियों को भी सीएसआर में खर्च करने की जरूरत है़ राज्य के विकास में अपनी भूमिका निभाये़ं
