केंद्रीय ऊर्जा सचिव को बताया गया
रांची : झारखंड में 24 घंटे सातों दिन बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये राशि की मांग केंद्र के समक्ष रखी है. यह मांग नयी दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा सचिव पीके पुजारी की अध्यक्षता में 24 घंटे सातों दिन पावर फॉर ऑल पर आयोजित बैठक में रखी गयी.
बैठक में झारखंड के ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे, वितरण कंपनी के एमडी राहुल पुरवार व ट्रांसमिशन कंपनी के एमडी सुनील कुमार उपस्थित थे. झारखंड की ओर से इस बाबत प्रजेंटेशन भी दिया गया.
प्रजेंटेशन में बताया गया कि अभी झारखंड में 3250 मेगावाट बिजली की जरूरत है. 2019 तक 24 घंटे सातों दिन पावर फॉर ऑल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
उस समय झारखंड को 5800 मेगावाट बिजली की जरूरत होगी. 24 घंटे बिजली के लिए उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है. साथ ही ट्रांसमिशन व वितरण नेटवर्क पर काम किये जाने की जरूरत है. केवल वितरण नेटवर्क को ही दुरुस्त करने में नौ हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे.
केंद्र सरकार से झारखंड सरकार ने लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की मांग की है, ताकि आम लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करायी जा सके. बताया गया कि अभी राज्य में 66 फीसदी घरों में ही बिजली का कनेक्शन है. इसे शतप्रतिशत किया जाना है. एटीएंडडी लॉस 39 फीसदी है, जिसे 28 फीसदी किया जाना है. केंद्र से राज्य की बिजली परियोजनाओं के लिए अविलंब क्लीयरेंस आदि देने का अनुरोध किया गया है.
