मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की कार्रवाई
गढ़वा के तत्कालीन उप विकास आयुक्त उमा शंकर प्रसाद व कैरो (लोहरदगा) के तत्कालीन बीडीओ विजय केरकेट्टा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड प्रशासनिक सेवा (झाप्रसे) के दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. इसमें गढ़वा के तत्कालीन उपविकास आयुक्त उमा शंकर प्रसाद व कैरो लोहरदगा के तत्कालीन बीडीओ विजय केरकेट्टा शामिल हैं. दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश दिया है.
श्री प्रसाद के विरुद्ध हजारीबाग में जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन की कार्यावधि में पद का दुरुपयोग करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, स्मार्ट कार्ड, वाहन रजिस्ट्रेशन एवं वाहन टैक्स इत्यादि में सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने का आरोप है. साथ ही हजारीबाग जिला परिवहन कार्यालय के कर्मियों को सहयोग करने एवं कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार में संलिप्तता का आरोप है. श्री प्रसाद को दिनांक 21.3.2015 से हिरासत में लिया गया था. उस तिथि से वह निलंबित है.
उच्च न्यायालय द्वारा जमानत मिलने के पश्चात उन्होंने हिरासत से मुक्त होने पर विभाग में योगदान करने के लिए आवेदन दिया है. इसके बाद सीएम ने पुन: निलंबित करने का आदेश दिया है. निलंबन अवधि में श्री प्रसाद का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग रहेगा. निलंबन अवधि में उन्हें मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.
यौन शोषण का आरोपी बीडीओ निलंबित
मुख्यमंत्री ने कैरो (लोहरदगा) के तत्कालीन बीडीओ विजय केरकेट्टा को यौन शोषण के आरोप में निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश दिया है. श्री केरकेट्टा अभी फरार है एवं उनके विरुद्ध लोहरदगा महिला थाना में कांड संख्या-93/2014, जीआर 299/2014 दर्ज है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कृत्यों से सरकार की छवि धूमिल होती है. सरकारी सेवकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आचरण से समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करें. गौरतलब है कि श्री केरकेट्टा पर जून 2013 में जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र बनवाने आयी एक महिला के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने काआरोप है.
