रांची : उपायुक्त मनोज कुमार ने कहा कि मनरेगा योजनाओं की मॉनिटरिंग मोबाइल एप्स के जरिये करें. लंबित इंदिरा आवास को अभियान चलाकर दो माह के अंदर पूरा करें. दो माह बाद एक भी इंदिरा आवास लंबित नहीं रहना चाहिए. उपायुक्त बुधवार को समाहरणालय सभागार में सामाजिक लेखा परीक्षण में मनरेगा व इंदिरा आवास योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ले रहे थे.
उन्होंने कहा कि इंदिरा आवास व मनरेगा योजनाओं से संबंधित निर्देशों का अनुपालन कर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दें. इस दौरान पंचायत सेवक व रोजगार सेवकों ने बताया कि मनरेगा का कार्य पूर्ण करने के बाद मजदूरों को महीनों भुगतान नहीं हो रहा है. बीडीओ गोपी उरांव ने भुगतान की प्रक्रिया को सरल व शीघ्र करने का आग्रह किया.
डीडीसी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सभी रोजगार सेवकों से आवेदन प्राप्ति के बाद उन्हें रसीद जरूर दें. शिकायत कोषांग में जो भी शिकायतें आयीं हैं, उसके निष्पादन के लिए शिकायत सेल का गठन किया गया है.
वहीं, मनरेगा लोकपाल लक्ष्मीकांत ने सामाजिक अंकेक्षण प्रपत्र को भरने के तरीके बताये. कार्यक्रम में नरेगा वाच के सदस्य शिवनंदन विश्वकर्मा, एलडीएम एसडी घोषाल, मनमोहन प्रसाद कार्यपालक दंडाधिकारी के अलावा सभी बीडीओ, पंचायत सेवक, पंचायत सदस्य समेत कई अधिकारी मौजूद थे.
रांची : उपायुक्त मनोज कुमार ने बुधवार को विधि शाखा के लंबित वादों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने जल संसाधन, सिविल सजर्न, जिला शिक्षा अधीक्षक, सामान्य शाखा, सर्टिफिकेट ऑफिसर के अधीन लंबित वादों का शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. समीक्षा में पाया कि जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में सबसे अधिक वाद लंबित हैं.
उपायुक्त ने अवर निबंधक कार्यालय में लंबित नौ मामलों पर दो दिनों के अंदर शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है. जिला भू-अजर्न कार्यालय में लंबित 34 वादों में मात्र पांच वादों का ही निष्पादन हुआ. उपायुक्त ने कहा कि आयुक्त के यहां से आये वादों का जवाब अपर समाहर्ता बना कर दें.
बैठक में डीडीसी वीरेंद्र सिंह, सिविल सजर्न डॉ गोपाल श्रीवास्तव, अपर समाहर्ता शैलेंद्र कुमार लाल, राजदीप संजय जॉन, नेसार अहमद, मनमोहन प्रसाद, दिनेश प्रसाद, नागेंद्र पासवान समेत सभी बीडीओ मौजूद थे.
किन-किन कार्यालयों में कितने वाद लंबित: एसएआर कार्यालय में 26, सीओ चान्हो कार्यालय में 02, सीओ ओरमांझी कार्यालय में 03, जिला भू-अजर्न कार्यालय में 29, सीओ बुढ़मू कार्यालय में 03, शहर अंचल कार्यालय में 27, भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय में 05, अपर समाहर्ता कार्यालय में 17, सदर अनुमंडल कार्यालय में 15 मामले लंबित हैं.
