रांची : प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के पोलित ब्यूरो और केंद्रीय कमेटी के सदस्यों पर एक करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा को लेकर मंगलवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में अंतिम निर्णय नहीं हो पाया. मुख्य सचिव राजीव गौबा ने इसे लेकर गृह सचिव एनएन पांडेय और डीजीपी डीके पांडेय के साथ बैठक की.
बैठक में अधिकारियों के बीच इस बात पर सहमति बनी की एक करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा से पहले यह पता कर लिया जाये कि दूसरे राज्यों में बड़े नक्सली नेताओं पर कितने का इनाम है.
उल्लेखनीय है कि इस मामले में सरकार ने पुलिस मुख्यालय से पोलित ब्यूरो व केंद्रीय कमेटी के सदस्यों पर एक करोड़ रुपये के इनाम के औचित्य पर रिपोर्ट मांगी है. यह रिपोर्ट अभी तक सरकार को नहीं मिली है. इसके अलावा एक करोड़ रुपये के इनाम पर वित्त विभाग से भी मंतव्य नहीं लिया गया है.
थानों को पीपुल फ्रेंडली बनाने पर चर्चा
मुख्य सचिव राजीव गौबा ने थानों को पीपुल फ्रेंडली बनाने को लेकर गृह सचिव और डीजीपी के साथ बैठक की. बैठक में एडीजी मुख्यालय अजय भटनागर ने एक प्रेजेंटेशन पेश किया.
जिसमें बताया गया है कि थानों को पिपुल फ्रेंडली बनाने के लिए कैसे थानों को किस तरह का संसाधन उपलब्ध कराया जाये और पुलिसकर्मियों को किस तरह प्रशिक्षित किया जाये, ताकि जब लोग थाना में पहुंचे, तो वह संतुष्ट होकर लौटे. थाना में उनकी बात सुनी जाये. बैठक में पुलिस की नाकारात्मक छवि को ठीक करने को लेकर भी विचार किया गया.
