छात्रों के खाते में जमा करें राशि

निर्देश. 15 अगस्त तक छात्रवृत्ति व साइकिल की राशी दी जायेगी, सीएम ने कहा

सभी जिले के उपायुक्तों के साथ सीएम ने की बैठक

जो काम ठीक से नहीं करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जायेगा

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 15 अगस्त तक सभी छात्रों की छात्रवृत्ति और छात्रओं की साइकिल की राशि उनके खातों में जमा कराने का निर्देश दिया. सीएम शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में सभी विभागों के प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिले के उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे. बैठक में सीएम ने कहा कि वन पट्टा के मामले में निकटवर्ती प्रदेशों से राज्य काफी पिछड़ गया है. सभी जिलों को इस दिशा में तेजी से कार्य करने का उन्होंने निर्देश दिया.

सीएम ने कहा कि वे मानते हैं कि राज्य में मैन पावर की काफी कमी है, नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जायेगी. जिलों में बेहतरीन ढंग से विकास कार्य करने वाले पदाधिकारियों को सरकार अवार्ड भी देगी. सीएम ने कहा कि अधिकारी शासक न बनें, बल्कि एक सेवक के रूप में अपनी पहचान जनता के बीच बनाएं. मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को भरोसा दिलाया कि अधिकारियों के बार-बार तबादले के सरकार की मंशा नहीं है. यह भी सच है कि जो अधिकारी काम ठीक से नहीं करेंगे, उन्हें बख्शा भी नहीं जायेगा. अगर वे अपने जिले में ठीक से काम कर रहे हैं, तो उनका ट्रांसफर नहीं किया जायेगा.

उन्होंने कहा कि सभी जिले के उपायुक्त हफ्ते में एक बार प्रखंड और पंचायत में जाएं और वहां के लोगों से सीधे संपर्क करें. श्री दास ने कहा कि पीडीएस का कंप्यूटराजेशन हर हाल में 15 अगस्त तक हो जाना चाहिए, ताकि कालाबाजारी रोकी जा सके. सीएम ने विकास योजनाओं की राशि शतप्रतिशत खर्च करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पारसनाथ को इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस बनाने का प्रयास सरकार तेजी से कर रही है और वे खुद जल्द ही पारसनाथ जायेंगे.

समीक्षा बैठक के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा ने कहा कि जो लोग मनरेगा के अंतर्गत काम मांगने आते हैं, उन्हें लिखित रसीद दें. साथ ही जो पुरानी योजनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, उन्हें बंद करते हुए राशि संबंधित विभाग को वापस कर दें. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संबंध में उन्होंने निर्देश दिया कि अपने-अपने जिलों में चार अगस्त से छह अगस्त तक विशेष कैंप लगा कर लोगों को जागरूक करें, साथ ही उनका बीमा कराएं. इसकी एक साल की किस्त झारखंड सरकार सभी बीपीएल परिवारों को देगी.

समाज कल्याण विभाग की प्रधान सचिव मृदुला सिन्हा ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय सीधे उनके खाते में भुगतान कर दिया जाना चाहिए. कल्याण सचिव वंदना डाडेल ने साइकिल वितरण की राशि लाभुकों के खाते में भेजने का सुझाव दिया.

वन विभाग के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह ने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वन पट्टा देने में अगर डीएफओ लापरवाही बरतते हैं, तो उसकी सूचना तुरंत विभाग को दें. शिक्षा सचिव आराधना पटनायक ने कहा कि विभाग ने सभी स्कूलों में 15 हजार 797 शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा था, जिसमें से 14 हजार 120 शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है.

उम्मीद है कि 30 जुलाई तक इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जायेगा.

बैठक में कृषि विभाग के सचिव नितिन मदन कुलकर्णी, राजस्व एवं भूमि सुधार सचिव केके सोन, खाद्य आपूर्ति सचिव विनय कुमार चौबे समेत प्रमंडलीय आयुक्त एवं डीसी उपस्थित थे.

वनाधिकार पट्टा का क्लेम जेनरेट करें : मुख्य सचिव

समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव राजीव गौबा ने कहा कि स्वीकृत्यादेश और आवंटन की प्रक्रिया आसान कर दी गयी है.

उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे ग्राम सभा का आयोजन कर वनाधिकार पट्टा का क्लेम जेनरेट करें. उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में आनेवाली समस्याओं के निदान हेतु उपायुक्त निर्णय लेने के लिए खुद सक्षम हैं, इसलिए निर्णय लेकर कार्यो का जल्द निष्पादन करें. श्री गौबा ने कहा कि सड़क, स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति, आंगनबाड़ी सेंटर, वृद्घा पेंशन का आवंटन और साइकिल वितरण समेत कृषि सुविधाओं के क्षेत्र में तीव्र गति से कार्य करें.