पहले अपने संसाधन से कॉलेज संचालन की बात कही, अब मांगा पैसा
शिक्षक व कर्मियों की संविदा पर नियुक्ति की मांगी अनुमति
10 जिलों में नहीं है सरकारी डिग्री महिला कॉलेज
रांची : राज्य के 10 जिलों में इस शैक्षणिक सत्र से महिला कॉलेज खोलने का मामला फंस गया है. विश्वविद्यालयों ने पहले उपलब्ध संसाधन से ही कॉलेज शुरू करने पर अपनी सहमति दी थी. अब विवि ने इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय से राशि की मांग की है. 19 मई को शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव की अध्यक्षता में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों व शिक्षा सचिव की बैठक हुई थी.
उसमें राज्य के वैसे 10 जिले, जहां सरकारी महिला कॉलेज नहीं है,
वहां वर्तमान शैक्षणिक सत्र से ही महिला कॉलेज शुरू करने पर सहमति बनी थी. बैठक में प्रस्ताव रखा गया था कि जब तक महिला कॉलेज बनाने की प्रक्रिया पूरी होगी, तब तक वर्तमान व्यवस्था में ही महिला कॉलेज शुरू की जाये. सभी कुलपतियों ने इस पर सहमति दी थी.
कहा था कि कॉलेज भवन बनने तक पुराने कॉलेज भवन में या अन्य सरकारी भवन में कॉलेज का संचालन किया जाये. सत्र 2015-16 से कॉलेज में नामांकन शुरू करने को कहा गया था. कॉलेज में शिक्षक व कर्मचारियों के लिए विश्वविद्यालय स्तर से प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया. विश्वविद्यालयों ने अब इसके लिए राशि की मांग की है. विश्वविद्यालय द्वारा पुराने भवन के रंग-रोगन व अन्य आवश्यक संसाधन के लिए राशि उपलब्ध कराने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रस्ताव भेजा गया है.
संविदा पर नियुक्ति नहीं करने का है आदेश : विवि में पहले से ही शिक्षकों की कमी है. महिला कॉलेज के लिए विवि संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति चाहता है, जबकि विश्वविद्यालय अधिनियम में संविदा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक है. ऐसे में विभाग विवि को संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति की अनुमति देने की स्थिति में नहीं है.
निदेशालय के पास राशि नहीं
विवि द्वारा पैसे की मांग किये जाने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने कुलपतियों की बैठक बुलायी है. उच्च शिक्षा निदेशालय इसके लिए विश्वविद्यालय को पैसा देने में असमर्थ है. उच्च शिक्षा निदेशालय के पास कोई फंड नहीं है. विवि द्वारा भवन चिह्न्ति कर प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है
कुलपतियों की 27 को होगी बैठक
राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों व कुलसचिव की बैठक 27 जुलाई को शिक्षा सचिव आराधना पटनायक की अध्यक्षता में होगी. बैठक में महिला कॉलेज में वर्तमान शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई शुरू करने पर विचार किया जायेगा. बैठक में विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर विभाग अपनी स्थिति कुलपतियों के समक्ष रखेगा.
