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लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं मुख्य सचिव

नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने सीएम को लिखा पत्र, कहा रांची : नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव राजीव गौबा पर लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाया है. उन्होंने इस बाबत मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है. कांके रोड स्थित अपने आवास में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने कहा […]

नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने सीएम को लिखा पत्र, कहा
रांची : नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव राजीव गौबा पर लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाया है. उन्होंने इस बाबत मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है.
कांके रोड स्थित अपने आवास में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि मुख्य सचिव ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए सभी डीसी और एसपी को निर्देश दिया है कि सरकारी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के साथ र्दुव्‍यवहार करने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जाये. उनके शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिये जाये और अंगरक्षक वापस लेने का आदेश दिया गया है. श्री सोरेन ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि वह मानते हैं कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भयमुक्त वातावरण में काम करें. इसके लिए सरकार द्वारा पूर्व में लागू कानून पर्याप्त है.
उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर अलग से इस आशय का पत्र जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है? क्या सरकार यह स्वीकार कर रही है? ऐसा लगता है कि आम जनता को सुरक्षा प्रदान करने वाले खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं. श्री सोरेन ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार जनता की आवाज को दबाना चाहती है.
सरकार नहीं चाहती है कि जनता के सवालों को लेकर विकास के मुद्दे को लेकर, कोई भी जनप्रतिनिधि प्रखंड से जिला स्तर तक के अधिकारियों से मिल कर समाधान का प्रयास करें. लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का काम ही जनता की आवाज उठाना है. उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या राज्य अघोषित आपातकाल की तरफ बढ़ रहा है.
वह मुख्य सचिव के इस पत्र से स्तब्ध हैं. इस निर्देश से अधिकारी निरंकुश हो जायेंगे. अब कोई भी जनप्रतिनिधि किसी अधिकारी द्वारा किये जा रहे गलत कार्यो को उजागर करने का साहस नहीं करेगा, क्योंकि इसे अधिकारी से किया गया र्दुव्‍यवहार मान लिया जायेगा.
आंदोलन की चेतावनी दी
श्री सोरेन ने कहा कि वह सरकार से मांग करते हैं एक सप्ताह के अंदर अविलंब इस तुगलकी फरमान को वापस लें. मुख्य सचिव जनता से माफी मांगे और सरकार स्थिति स्पष्ट करे. नहीं तो बाध्य होकर झामुमो आंदोलन करेगा.

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