नयी दिल्ली : नीति आयोग की बुधवार की बैठक में भी भूमि अधिग्रहण विधेयक पर गतिरोध नहीं टूटा. बैठक का कांग्रेस के सभी नौ मुख्यमंत्रियों समेत 13 मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया. इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफसोस जताते हुए कहा कि ऐसे गतिरोध से ग्रामीण विकास गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है. इसमें स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण शामिल है.
उन्होंने कहा कि गरीबी दूर करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए. मुआवजा बढ़ाकर देने के मुद्दे पर केंद्र और राज्य में मतभेद नहीं है. राजनीतिक विचारों को ऐसे समाधान के रास्ते में नहीं आना चाहिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करेंगे, किसानों के लिए खुशहाली लायेंगे.
मोदी ने कहा कि संसद सत्र से पहले राज्यों के सुझावों को एक बार फिर सुना जाना उचित होगा.वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैठक का बहिष्कार करनेवाले मुख्यमंत्रियों से विचार करने को कहा कि क्या बैठक में भाग नहीं लेना सहयोगात्मक संघवाद की विचारधारा के अनुरूप है. कहा कि राज्यों के बड़े हिस्से को लगता है कि वे भूमि बिल पर संशोधनों के लिए आम-सहमति बनने के लिए अनिश्चितकालीन इंतजार नहीं कर सकते.
वे अपने खुद के विधेयक लाने को उत्सुक हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि अगर केंद्र इस विधेयक को आम सहमति से मंजूर नहीं करा पाता है, तो इसे राज्यों पर छोड़ देना चाहिए. जो राज्य तेजी से विकास चाहते हैं, वे अपने राज्यों के विधेयक सुझा सकते हैं और केंद्र राज्य के विधेयक को मंजूर करेगा. एक बड़े हिस्से ने इस तरह का सुझाव दिया.
कांग्रेस शासित नौ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और ओड़िशा के मुख्यमंत्रियों ने संसद के आगामी सत्र में भूमि अधिग्रहण विधेयक में सरकार द्वारा लाये जानेवाले प्रस्तावित बदलावों पर विरोध जताते हुए बैठक में भाग नहीं लिया. मुख्यमंत्रियों ने किसानों की मंजूरी तथा सामाजिक प्रभाव आकलन से छूट के संबंध में वर्ष 2013 के मूल कानून के प्रावधानों को हल्का करने का विरोध किया.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक में विधेयक का विरोध किया.
