रांची : एक अगस्त से जमीन की नयी रजिस्ट्री दर जारी कर दी जायेगी. लेकिन, इससे पहले निर्धारित दरों की जांच होगी. जांच का जिम्मा अपर समाहर्ता शैलेंद्र कुमार लाल को दिया गया है. इस संबंध में उपायुक्त मनोज कुमार ने बताया कि निबंधन कार्यालय द्वारा जमीन की नयी दर की सूची उपलब्ध करा दी गयी है.
इसका कैलकुलेशन किया जा रहा है. पिछले वर्ष के रेट को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष जमीन की क्या दर होनी चाहिए, इसे शॉटआउट किया जा रहा है.
स्क्रूटनी में यह देखा जा रहा है कि कहीं अव्यावहारिक तौर पर जमीन की दरें न बढ़े. स्क्रूटनी के बाद दरों की पूरी सूची निबंधन विभाग को भेजी जायेगी. विभाग द्वारा अंतिम निर्णय के बाद ही गजट के प्रकाशन की कार्रवाई की जायेगी.
अभी व्यावहारिक नहीं हैं जमीन की दरें
राजधानी में प्रोपर्टी व जमीन का सर्किल रेट अव्यावहारिक है. सरकारी दर के अनुसार, मेन रोड से ज्यादा महंगी, अरगोड़ा व पुंदाग की प्रोपर्टी है. प्रभात खबर ने 25 जून को इस संबंध मे खबर प्रकाशित की थी. इसमें बताया गया था कि 2012 से पहले सर्किल रेट बढ़ाने के तरीके के कारण राजधानी में प्रोपर्टी की दरों में असमानता आयी थी.
