रांची: मुख्यमंत्री आवास में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यकर्ता दरबार लगाया गया. इसमें राज्य के विभिन्न जिलों से आये लगभग 300 कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से मिल कर अपनी समस्याएं बतायीं. कार्यकर्ता दरबार में आम लोग भी पहुंचे थे. मुख्यमंत्री रघुवर दास लगभग दो घंटे तक कार्यकर्ताओं से मिले. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सरकार और संगठन के बीच कड़ी का काम करते हैं. वे सीधे तौर पर जनता से जुड़े रहते हैं. वे सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाते हैं और जनता की समस्याओं से सरकार को अवगत कराते हैं. सरकार जनता की छोटी-बड़ी सभी समस्याओं का निदान करेगी.
कार्यकर्ता दरबार के दौरान मुख्यमंत्री से जमीन विवाद, पुलिया निर्माण, ट्रांसफारमर बदलने, पुलिस से संबंधित कई मामलों में कार्रवाई करने का आग्रह किया गया. कई लोगों ने अपनी सस्याएं बता कर सरकार से आर्थिक मदद की भी गुहार लगायी. कार्यकर्ता दरबार में आये आवेदनों की स्कूट्रनी के बाद समस्याओं को संबंधित विभाग के पास भेज दिया गया. पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे समस्याओं का समाधान कर संबंधित व्यक्ति को सूचित करें. अगर काम नहीं हो सकता है, तो इसकी भी जानकारी संबंधित व्यक्ति को दी जाये.
मनिका प्रखंड में एक साल से जले हैं 53 ट्रांसफारमर: प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य रामधनी प्रसाद ने बताया कि लातेहार के मनिका प्रखंड में पिछले एक साल से 53 ट्रांसफारमर जले हुए हैं. इस क्षेत्र के कई गांव अंधेरे में हैं. इन्होंने तुबेद नदी पर पुल बनाने की मांग की. इस पर मुख्यमंत्री ने एक सप्ताह अंदर ट्रांसफारमर बदलने का आश्वासन दिया.
181 पर फोन कर भ्रष्टाचार की जानकारी दें: मुख्यमंत्री ने चतरा जिलाध्यक्ष डोमन राणा के सवाल पर कहा कि अगर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, तो इसकी जानकारी 181 पर फोन कर दी जाये. सजग और सतर्क रह कर काम करें. श्री राणा ने बताया था कि अभी भी जनवितरण प्रणाली और आंगनबाड़ी में रिश्वत मांगी जाती है.
घर का मुआवजा मांगा : मोरहाबादी निवासी अरविंद प्रसाद गुप्ता ने मुख्यमंत्री से आंधी में उजड़े घर बनाने के लिए मुआवजा की राशि दिलाने का आग्रह किया. उन्होंने बताया कि उनका घर दो माह पूर्व आंधी में उजड़ गया था. उनके तीन बच्चे हैं. वे ऑटो रिक्शा चला कर परिवार का पेट भरते हैं. इस पर मुख्यमंत्री ने उपायुक्त से बात कर त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.
मानवाधिकार आयोग के आदेश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं: गिरिडीह निवासी मो गुल मुहम्मद ने मुख्यमंत्री से मिल कर कहा कि मानवाधिकार आयोग के आदेश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. आयोग ने गृह विभाग को पत्र लिख कर कार्रवाई करने को कहा है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन्हें जेल में बंद कर जम कर पिटाई की थी. उनके दोनों टांगों को तोड़ दिया गया था. आयोग ने जांच में भी इसकी पुष्टि की है.
कब्जा हटाने का आग्रह : इंद्रदेव शास्त्री ने आरोप लगाया कि धुर्वा स्थित डीएवी स्कूल पर कब्जा कर लिया गया है. यह स्कूल आर्य समाज की ओर से संचालित है. कुछ लोगों ने स्कूल की संपत्ति को अपने नाम करा लिया है.
बरबेंदिया पुल के पांच पिलर बनाने की मांग
किसान मोरचा के प्रदेश महामंत्री तरुण गुप्ता ने जामताड़ा-धनबाद को जोड़ने वाली बरबेंदिया पुल के बहे पिलर को बनाने की मांग की. बताया कि बरसात में पुल के पांच पिलर बह गये हैं. इसके बनाने काम रुका हुआ है. इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है. इन्होंने जामताड़ा में 50 एमवीए का ट्रांसफारमर लगाने, एकलव्य और महिला पॉलिटेक्निक में पढ़ाई शुरू कराने का आग्रह किया.
एक साल से नहीं हुई प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम की बैठक
भाजपा नेता सह प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम के सदस्य कंवलजीत सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बताया कि पिछले एक साल से कमेटी की बैठक नहीं हुई है. कमेटी का कार्यकाल इस वर्ष नवंबर में समाप्त होने जा रहा है. इस पर मुख्यमंत्री ने सचिव से बात कर बैठक बुलाने का आश्वासन दिया.
आइआइटी में दाखिले को लेकर हॉकर ने मांगी मदद
हॉकर प्रमोद कुमार ने अपने बेटे अभिषेक रंजन के दाखिले को लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास से आर्थिक मदद करने की अपील की. उन्होंने बताया कि उनके बेटे का आइआइटी कानपुर में चयन हो गया है. एडमिशन कराने के लिए उनके पास रुपये नहीं हैं. स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनके बेटे के साथ दुर्घटना हो गयी थी, इसमें उनके लाखों रुपये खर्च हो गये थे. उनके बेटे का एक पैर भी खराब है.
