जलापूर्ति योजना व कचरा डंपिंग के लिए जमीन नहीं

सचिव ने आयुक्तों व उपायुक्तों से मांगा सहयोग वरीय संवाददाता, रांचीनगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्तों व प्रमंडलीय आयुक्तों से नगर विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं में सहयोग मांगा है. साथ ही उनसे उक्त कार्यक्रमों के अनुश्रवण की भी अपेक्षा की है. अधिकारियों से खास कर शहरी जलापूर्ति योजना तथा ठोस कचरा प्रबंधन के लिए जमीन उपलब्ध कराने को कहा गया है. वर्तमान में शहरी जलापूर्ति योजना रांची, धनबाद, पाकुड़, साहेबगंज, चाईबासा, जामताड़ा, गढ़वा, चिरकुंडा, सरायकेला व बुंडू में चल रही है. वहीं चार नयी योजनाएं गोड्डा, मेदिनीनगर (फेज-दो), फुसरो व मानगो स्वीकृत की गयी है. इसके अलावा कुल नौ नगर निकायों राजमहल, मधुपुर, कोडरमा, खूंटी, सिमडेगा, बासुकीनाथ, चाकुलिया, लातेहार व मझिआंव की डीपीआर तैयार की जा रही है. स्वीकृत व डीपीआर वाले कई शहरों में योजना के लिए जमीन नहीं मिल रही है. उधर, ठोस कचरा प्रबंधन के तहत शहरों से ठोस कचरे का उठाव करते हुए इसे शहर के बाहर डंप कर इसका वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेसिंग किया जाना है. कचरा डंप करने के लिए 10 से 15 एकड़ लैंड फिल साइट (गड्ढानुमा जगह जिसे कचरे से भरा जा सके) की जरूरत होती है. अभी कुल 16 निकायों रांची, धनबाद, हजारीबाग, चास, झुमरी तिलैया, चक्रधरपुर, चाईबासा, पाकुड़, जमशेदपुर, जुगसलाई, मानगो, आदित्यपुर, गिरिडीह, लोहरदगा, गुमला व मधुपुर के लिए ठोस कचरा प्रबंधन की योजना स्वीकृत है, पर इनमें भी जमीन की उपलब्धता एक समस्या है. सचिव ने इन दोनों योजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह आयुक्तों व उपायुक्तों से किया है.