वर्तमान दर पर मुआवजा मांग रहे हैं कुटे के ग्रामीण

एआइपीएफ की जांच रिपोर्ट वरीय संवाददाता, रांची राजधानी में प्रस्तावित नये विधानसभा भवन, झारखंड हाइकोर्ट और सचिवालय परिसर निर्माण के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे भूमि अधिग्रहण का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं. इसका अध्ययन (ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट) एआइपीएफ की एक टीम ने किया. टीम के सदस्यों ने अध्ययन में पाया कि कुछ ग्रामीण भूमि नहीं देना चाहते हैं. जो देना चाहते हैं वे वर्तमान दर से मुआवजा चाहते हैं. वह चाहते हैं कि उनकी भूमि का अधिग्रहण 2013 के अध्यादेश के आधार पर हो. सोमवार को माले कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एआइपीएफ के राष्ट्रीय सदस्य आलोका, अनिल अंशुमन, नदीम खान और जेवियर कुजूर ने यह जानकारी दी.