अंतरजिला परिवहन के लिए नयी एसी बसों को दिया जायेगा परमिट
सभी आरटीए को 15 जुलाई तक ग्रामीण बस सेवा के लिए रूट निर्धारित करने का निर्देश
रांची : परिवहन विभाग राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष बसों को परमिट देगा. ग्रामीण बस सेवा के लिए चलायी जानेवाली बसों को स्टेट हाइवे या नेशनल हाइवे पर 15 किलोमीटर से अधिक चलने की अनुमति नहीं होगी. ये बसें अपने रूट की कुल दूरी का 25 फीसदी ही स्टेट या नेशनल हाइवे पर चल सकेंगी. ग्रामीण बस सेवा के लिए परमिट लेने वाली बसें शहरी क्षेत्रों में नहीं चलायी जा सकेंगी. परिवहन सचिव रतन कुमार ने इस मामले में सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (आरटीए) के साथ बैठक की है. सभी आरटीए को 15 जुलाई तक ग्रामीण बस सेवा के लिए रूट निर्धारित करने का निर्देश दिया है.
जिलों को जोड़ेंगी डीलक्स बसें : परिवहन विभाग ने राज्य में एसी डीलक्स बसें चलाने का प्रस्ताव भी बनाया है.अंतरजिला रूटों पर चलने वाली एसी बसें नन स्टॉप होंगी. बसों का अपना एक खास रंग होगा. इसके ड्राइवर, कंडक्टर और खलासी का ड्रेस कोड भी निर्धारित किया जायेगा. एसी डीलक्स बसों में वोल्वो और मर्सिडीज बसों की तर्ज पर सुविधाएं प्रदान की जायेंगी.
इस वजह से इन बसों का किराया भी आम बसों की तुलना में अधिक होगा. शुरुआत में रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो और हजारीबाग समेत कुछ अन्य जिलों से एसी डीलक्स बसों की शुरुआत की जा सकती है. सफलता मिलने पर अन्य जिलों में भी एसी डीलक्स बसों के लिए परमिट दिया जायेगा. इस मुद्दे पर परिवहन विभाग राज्य भर के ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक कर चुका है. छह जुलाई को फिर से बैठक बुलायी गयी है. उसमें योजना को अंतिम रूप दिया जायेगा.
निजी होंगी बसें
शहरी और ग्रामीण इलाकों में बस चलाने की योजना परिवहन विभाग बना रहा है, परंतु ये बसें पूरी तरह से निजी होंगी. परिवहन विभाग बसों का रूट निर्धारित कर उनको परमिट देने का काम करेगा. पीपीपी मोड पर बसों को नहीं चलाया जायेगा. अंतरजिला परिवहन के लिए केवल नयी बसों को परमिट दिया जायेगा, जबकि ग्रामीण इलाकों में छोटी बसों को चलाने की अनुमति दी जायेगी.
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग बसों को परमिट दिया जायेगा. ग्रामीण बस सेवा के लिए परमिट हासिल करने वाली बसों को शहरी क्षेत्रों में चलाने की अनुमति नहीं होगी.
वहीं, सेवाओं में सुधार के लिए एसी डीलक्स बसों का परिचालन कराने की भी योजना है. सभी बसें पूरी तरह से प्राइवेट होंगी. राज्य सरकार बसों के लिए रूट निर्धारित कर उनको परमिट प्रदान करेगी. जल्द ही दोनों मामलों में अंतिम फैसला किया जायेगा.
रतन कुमार, परिवहन सचिव
