यूरिया सब्सिडी में 100 करोड़ की गड़बड़ी!

जांच के आदेश, एक सप्ताह में मांगी रिपोर्टएजेंसियां, कानपुरकृषि विभाग के वित्त नियंत्रक ने यूरिया सब्सिडी में 100 करोड़ रुपये की गड़बड़ी का पता लगाया है. उनका कहना है कि वित्त वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में कंपनियों ने किराया अनुदान का भुगतान नहीं किया. उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय ने चार प्रदेशों की 15 यूरिया कंपनियों के खिलाफ जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के लिए कहा है.कृषि विभाग के वित्त नियंत्रक के अनुसार, कानपुर नगर के पनकी उद्योगनगर में स्थित कानपुर फर्टिलाइजर्स एंड सीमेंट लिमिटेड को 3.79 लाख मीट्रिक टन यूरिया पहुंचाने के लिए साढ़े चार रुपये प्रति टन प्रति किमी के हिसाब से 8.98 करोड़ रुपये सब्सिडी स्वीकृत की गयी. कंपनी ने 4.67 करोड़ रुपये का ही भुगतान डीलरों को किया. शेष राशि का कोई हिसाब नहीं है. कृषि उत्पादन आयुक्त ने मामले में जिला कृषि अधिकारी नरोत्तम कुमार से विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की है.ज्ञात हो कि ये फैक्ट्रियां रेल और ट्रेक के जरिये यूरिया संबंधित डीलरों के जिलों तक पहुंचाती हैं. संबंधित रैक प्वाइंट से डीलर तक पहुंचाने में औसतन साढ़े चार रुपये प्रति टन प्रति किमी किराया सब्सिडी दी जाती है.किस राज्य में यूरिया की कितनी कंपनियांउत्तर प्रदेश03गुजरात03राजस्थान02आंध्रप्रदेश02पंजाब01असम01