कार्यकर्ता दरबार: मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाने के मामले में सीइओ से मुख्यमंत्री ने पूछा नगर निगम में क्या हो रहा है?

रांची: मुख्यमंत्री आवास में बुधवार को कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा था. कार्यकर्ता अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर पहुंचे थे. शाम करीब साढ़े तीन बजे मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने बैठे. उन्होंने लगभग एक घंटे तक कार्यकर्ता की समस्याएं सुनीं. तुरंत समाधान होनेवाली समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया.

इसी बीच अनिल सिंह नामक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के पास पहुंचा. उसने कहा सर हॉस्पिटल, श्मशान घाट, वार्ड पार्षद की ओर से जारी प्रमाण पत्र देने के बावजूद मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है.

प्रज्ञा केंद्र में भी उनके आवेदन को लेने से इंकार कर दिया गया है. इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत नगर निगम के सीइओ प्रशांत कुमार को फोन लगाने का निर्देश दिया. इसके बाद उन्होंने सीइओ को फटकार लगायी. कहा कि नगर निगम में क्या हो रहा है? यहां क्या व्यवस्था बना दी गयी है? श्मशान घाट और वार्ड पार्षद की ओर से सर्टिफिकेट देने के बाद क्यों नहीं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है? निगम की प्रक्रिया सरल क्यों नहीं बनायी जा रही है? जाति, आवासीय, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को ऑन लाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाये. इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके, इनका प्रमाण पत्र बनाया जाये. कार्यकर्ता दरबार में बोर्ड-निगम से लेकर बुनियादी समस्याओं तक के लिए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आवेदन दिया. मुख्यमंत्री ने विभाग से संबंधित आवेदनों को स्क्रूटनी कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

कमल किशोर भगत मामले में सीएम ने मांगी जानकारी

पूर्व विधायक कमल किशोर भगत के मामले में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्य सचिव समेत संबंधित अधिकारियों से जानकारी मांगी है. इन्हें घटना के बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा गया है. इससे पहले आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री से मिल कर मामले में एसआइटी गठन की मांग की. कहा गया कि घटना के दौरान सुदर्शन भगत की मृत्यु हो गयी थी. कमल किशोर भगत के साथ भी मारपीट की गयी थी.

बरसात के बाद शुरू होगा सड़क निर्माण

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण सड़कों के निर्माण को लेकर गंभीर है. इसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. दो माह के अंदर टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी. जैसे ही बरसात समाप्त होगा, ग्रामीण सड़कों का काम शुरू हो जायेगा. अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है.

बिजली बार्ड की खामियां भी होंगी दूर

बिजली बोर्ड की खामियों को दूर करने के लिए दो जुलाई को बिजली बोर्ड से संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलायी गयी है. इसमें जजर्र बिजली तार व पोल को बदलने और ट्रांसफारमर की समस्या के समाधान को लेकर निर्णय लिया जायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बिजली की समस्याओं को लेकर आये हैं. जुलाई माह में संताल परगना की बिजली की समस्या का समाधान हो जायेगा. इसको लेकर औपचारिकताएं पूरी कर ली गयी हैं.

सौर ऊर्जा से जगमगायेंगे गांव

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब झारखंड के गांव सौर ऊर्जा से जगमगायेंगे. सभी जिलों के उपायुक्तों को बंजर जमीन की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है. इसके बाद यहां पर लाइट लगाने की कार्रवाई की जायेगी. सरकार शक्ति रक्षा विश्वविद्यालय को खोलने को लेकर अग्रसर है. इसमें 12 वीं पास युवकों को डिफेंस की ट्रेनिंग दी जायेगी. इसके बाद राज्य के युवा जल, थल और वायु सेना में नौकरी के लिए ट्रेंड हो पायेंगे.

कोयला की अवैध ढुलाई में हस्तक्षेप का आग्रह

खलारी से आये कार्यकर्ता गौरी शंकर भगत ने कोयला की अवैध ढुलाई में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में राजनेताओं और बिचौलियों की मिलीभगत से कोयले की अवैध ढुलाई हो रही है. इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है. दुमका निवासी मदन मोहन गुप्ता ने कुसारो नदी पर पुल बनवाने के साथ-साथ पंचायतों में कर्मियों को चार दिन बैठने की व्यवस्था कराने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के नहीं बैठने से जाति, आवासीय और अन्य प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो रहे हैं. वहीं, शिव गुप्ता ने दुमका सिविल सजर्न को बदलने की मांग की. शिवेंद्र नाथ साह ने कर्रा प्रखंड को विकसित करने का आग्रह किया.