रांची: सरकार 4.5 हजार करोड़ रुपये का हिसाब खोज रही है. राज्य के विभिन्न विभागों ने वित्त विभाग को एसी/डीसी बिलों हिसाब नहीं दिया है. इसमें आठ विभाग के पास ही 4500 करोड़ रुपये का हिसाब लंबित है. वित्त सचिव एपी सिंह ने तीन अक्तूबर को इन विभागों की बैठक बुलायी है. विभागीय सचिव ने कहा है कि इन विभागों के पास एक-एक सौ करोड़ रुपये से अधिक का विपत्र लंबित है.
कैंप मोड में हो निष्पादन
सचिव ने कहा है कि इन विभागों को ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है. इसके लिए विभागों को नोडल पदाधिकारी बनाने का निर्देश दिया गया है.
कैंप मोड में निष्पादन करने का आदेश दिया है. अन्य विभागों को भी कहा गया है कि लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं एसी/डीसी बिलों को विधिवत समायोजन महालेखाकार से करा लें. भविष्य में उनके विपत्रों की निकासी में कोई अवरोध नहीं होगा. लंबित रखने वाले डीडीओ पर कार्रवाई होगी. को चिह्न्ति करने का आदेश भी सचिव ने विभाग को दिया है. उन्होंने आग्रह किया है कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई किया जाये.
