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जनता दरबार : ट्रांसफर-पोस्टिंग की कोई पैरवी न करें

मुख्यमंत्री ने सवा दो घंटे तक लोगों की समस्याएं सुनीं, कहा रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शनिवार को सीएम आवास में पहली बार जनता दरबार लगाया. जनता दरबार में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे. करीब सवा दो घंटे तक चले जनता दरबार में 350 लोग आये, जिनकी समस्या सीएम ने सुनीं. इस दौरान कुछ […]

मुख्यमंत्री ने सवा दो घंटे तक लोगों की समस्याएं सुनीं, कहा
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शनिवार को सीएम आवास में पहली बार जनता दरबार लगाया. जनता दरबार में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे. करीब सवा दो घंटे तक चले जनता दरबार में 350 लोग आये, जिनकी समस्या सीएम ने सुनीं. इस दौरान कुछ लोग ट्रांसफर की पैरवी लेकर आये थे. इस पर सीएम ने कहा कि ट्रांसफर-पोस्टिंग की कोई पैरवी लेकर नहीं आये, जो भी मामला है विभाग को ही दें.
जनता दरबार में सीएम ने लोगों को कई समस्याओं पर आश्वासन दिया. कई समस्याओं पर डीसी को कार्रवाई का निर्देश दिया. यह भी कहा कि सबका नंबर रखा जा रहा है. क्या कार्रवाई हुई इसकी जानकारी दी जायेगी. फरियादियों में महिला, बुजुर्ग, छात्र और विकलांग भी थे.
सीएम ने पेंशन का मुद्दा आने पर अपने सचिव सुनील वर्णवाल से कहा कि ऐसा निर्देश जारी करें किपेंशन स्वीकृति से लेकर आवंटन तक की प्रक्रिया ऑनलाइन हो, ताकि पेंशन के लिए किसी को भटकना न पड़े.
निष्पक्ष होकर काम करें : मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों से कहा कि वे निष्पक्ष होकर काम करें, किसी के लिए नियम-कानून से हट कर काम नहीं करना है. विकास योजनाओं एवं सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों की सही जानकारी नहीं होने के कारण आम लोग बिचौलियों एवं भ्रष्ट कर्मियों द्वारा ठगे जाते हैं. मुख्यंमत्री श्री दास ने कहा कि सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने देगी.
स्थानीय खादगढ़ा एवं काजूबगान, रातू रोड के विस्थापितों की समस्या सुनते हुए उन्होंने आश्वस्त किया कि पहले सरकार उन्हें बसायेगी तभी वे विस्थापित होंगे. उपायुक्त, रांची को उन्होंने निर्देश दिया वह विस्थापितों के पुनर्वास के लिए चयनित भूमि के संबंध में उन्हें बतायें, ताकि
विस्थापन की संभावना वाले लोग गुमराह नहीं हों.
किस-किस तरह की शिकायतें पहुंचीं जनता दरबार में
गोंदा थाना प्रभारी की शिकायत
मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गोंदा थाना के प्रभारी की भी शिकायत हुई. जिस समय मिसिर गोंदा के लोग थाना प्रभारी की शिकायत कर रहे थे, थाना प्रभारी सीएम हाउस परिसर में ही थे. ग्रामीणों का कहना था कि जमीन विवाद में थाना प्रभारी ग्रामीणों को डराते हैं. मारपीट करने की धमकी देते हैं. बात-व्यवहार ठीक नहीं है. मुख्यमंत्री ने मौजूद वरीय आरक्षी अधीक्षक से मामले को देखने कहा.
नेत्रहीन को मिला नौकरी का आश्वासन
जनता दरबार में शिव दयाल नगर, हरमू के नेत्रहीन राहुल कुमार मंडल नौकरी की मांग लेकर आये थे. राहुल का कहा है कि दिल्ली से पीजी की पढ़ाई की है. नौकरी नहीं मिलने से परेशानी हो रही है. मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि नौकरी देने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जायेगी.
अब तक नहीं मिली स्कॉलरशिप
मुरी के पवन कुमार गुप्ता ने पिछले साल स्कॉलरशिप के लिए आवेदन दिया था. अब तक नहीं मिला है. जिला कल्याण पदाधिकारी के यहां से भी कुछ आश्वासन नहीं मिल रहा है. पवन ने बताया कि मुख्यमंत्री ने शिकायत पत्र ले लिया है.
जमीन खरीदने में सहयोग मांगा
गोंड आदिवासी बबिता सिंह ने मुख्यमंत्री से सीएनटी मुक्त करने का आग्रह किया. चाईबासा की बबिता ने कहा कि सीएनटी समाप्त नहीं होने के कारण आदिवासी भी जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं.
मार्च के जनता दरबार में भी मिला था आश्वासन
अरगोड़ा निवासी पंचानंद कश्यप जमीन की रसीद नहीं काटने की शिकायत लेकर आये थे. मार्च के जनता दरबार में भी उनको आश्वासन मिला था. एक पत्र भी टाउन सीओ के नाम लिखा गया था. लेकिन, अब तक जमीन की रसीद नहीं काटी गयी है. कर्मचारी और अधिकारी कहते हैं कि पैरवी कराते हो काम नहीं करेंगे.
शौचालय नहीं बनाने दे रहा पड़ोसी
जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र की डॉली देवी पड़ोसी राजेंद्र सिंह की शिकायत लेकर आयी थी. उसने कहा कि वह घर में शौचालय नहीं बनाने दे रहे हैं. इसकी शिकायत जगन्नाथपुर थाने में भी की गयी है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई.
जमीर को चाहिए इंदिरा आवास
कांके सुकरहुट्ट के जमीर अंसारी (75 साल) इंदिरा आवास आवंटित करने का आग्रह लेकर आये थे. जमीर का कहना था कि अधिकारियों के बहुत चमचे हैं. वह पैसा मांगते हैं.
परिवहन विभाग नहीं कर रहा बकाये का भुगतान
पथ परिवहन विभाग के पूर्व कर्मी ध्रुव कुमार सेवानिवृत्त हो गये हैं. उनके बकाये का भुगतान नहीं हो रहा है. जून 2004 से पूर्व का बकाया बिहार को देना है. बिहार ने 2000 से पहले तक का बकाया दे दिया है. लेकिन, 2001 से 2004 तक के बकाये का भुगतान नहीं हो रहा है. मुख्यमंत्री ने इस मामले में विभागीय सचिव से हस्तक्षेप का आग्रह किया है.
नौकरी की मांग की समावेशी शिक्षाकर्मियों ने
समावेशी शिक्षा कर्मियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर नौकरी पर रखने की मांग की. अपर्णा बाड़ा ने कहा कि भारत सरकार के आदेश के बाद यह कहते हुए कार्यमुक्त कर दिया गया है कि अनुभव नहीं है. चयन करने से पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा गया. पूरे राज्य करीब 1155 समावेशी शिक्षाकर्मी हैं. ये नि:शक्तों को शिक्षित करते थे. सीएम ने पूरे मामले में हस्तक्षेप का आश्वासन दिया है.
बेटे को थैलिसीमिया सीएम से मांगा सहयोग
बुंडू के नंदलाल अहीर के आठ साल के बेटे को थैलिसीमिया है. उसने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि उसके इलाज में सहयोग दिया जाये. मुख्यमंत्री ने नंदलाल को आय प्रमाण पत्र के साथ आने को कहा.
मकान मालकिन पहले पीछे से पहुंचा किरायेदार
रांची के जालान रोड निवासी बुजुर्ग महिला लक्ष्मी देवी ने सीएम से शिकायत की है कि उनका किरायेदार रमेश प्रसाद मकान खाली नहीं कर रहा है. किराया भी नहीं देता. किराये मांगने पर धमकी देता है. सीएम ने डीसी को मामले पर गंभीरता से कार्रवाई का निर्देश दिया.
करीब आधे घंटे पर किरायेदार रमेश प्रसाद भी मकान मालिक की शिकायत लेकर पहुंच जाता है. सीएम तपाक से उसे पकड़ लेते हैं. वह कहते हैं कि तुम ही मकान नहीं खाली कर रहे हो. डीसी ने भी किरायेदार को पकड़ा. किरायेदार ने कहा कि बरसात में कैसे घर खाली कर दें. सीएम ने कहा कि जब भी खाली करना है, बांड लिख कर दो. इसके बाद डीसी ने किरायेदार से छह माह का बांड लिखा लिया कि छह माह में घर खाली कर देंगे.

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