रांची: मुख्य सचिव राजीव गौबा ने रांची-जमशेदपुर फोर लेन पथ परियोजना की प्रगति पर नाराजगी जतायी है. उन्होंने कहा कि यह राज्य के लिए महत्वपूर्ण योजना है, परंतु कार्य की प्रगति संतोषप्रद नहीं है. उन्होंने एनएचएआइ को कहा कि इस योजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाये, ताकि राज्य वासियों को इसका लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि रांची-हजारीबाग-बरही फोर लेन पथ परियोजना के तहत हजारीबाग से बरही तक के पथ निर्माण कार्य को भी पूरा करें. वे बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप की कैबिनेट कमेटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे.
मुख्य सचिव एनएचएआइ के संदर्भ में बोकारो के डीएफओ को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि एनएच- 23 में चास-रामगढ़ सेक्शन का क्षेत्र निरीक्षण कार्य एक हफ्ते के अंदर करें. उन्होंने कहा कि एनएच-23 पर चास-रामगढ़ सेक्शन का प्रस्ताव मार्च 2015 में ही पूरा हो गया था, परंतु इसका क्षेत्र निरीक्षण कार्य अब तक पूूरा क्यों नहीं किया गया. रांची-महुलिया पथ निर्माण कीप्रगति हेतु सरायकेला डिवीजन को निर्देश दिया कि फॉरेस्ट क्लीयरेंस का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाये.
बैठक में जानकारी दी गयी कि औरंगाबाद-बरवाअड्डा सिक्स लेन परियोजना के तहत फॉरेस्ट लैंड का मामला वन एवं पर्यावरण मंत्रलय भारत सरकार को भेज दिया गया है. रेलवे के अधिकारियों ने जानकारी दी कि टोरी-शिवपुर-कठोतिया का कार्य प्रगति में है, लातेहार और चतरा में भूमि से संबंधित मामलों को हल कर लिया गया है. मुख्य सचिव ने हजारीबाग के उपायुक्त को निर्देश दिया कि पकरी-बरवाडीह प्रोजेक्ट में हो रहे विवाद से निपटने के लिए कानून व्यवस्था को बनाये रखें, साथ ही एनटीपीसी को काम प्रारंभ करने का निर्देश दिया. उन्होंने चतरा जिले के उपायुक्त को निर्देश दिया कि चतरा जिले में सीसीएल द्वारा किये जा रहे कार्यो की प्रगति हेतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस व भूमि प्रमाणीकरण के मामलों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाये. बैठक में मुख्य सचिव ने सेल, टाटा पावर, डीवीसी, सीसीएल, बीसीसीएल, इसीएल, जेएसडब्लू, इलेक्ट्रो स्टील, आधुनिक पावर एव जेएसपीएल से संबंधित मामलों की समीक्षा भी की. उन्होंने भूमि से संबंधित मामलों के लिए डेडलाइन निर्धारित कर अधिग्रहण करने का निर्देश दिया.
