रांची : राज्य सरकार ने आय से अधिक संपत्ति अजिर्त करने के मामले में आइपीएस अधिकारी प्रिया दुबे के खिलाफ सीबीआइ जांच का आदेश जारी कर दिया है. आदेश की प्रतिलिपि सीबीआइ अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गयी है. संतोष दुबे के खिलाफ चल रही जांच में मिले तथ्यों के आधार पर सीबीआइ ने राज्य सरकार से प्रिया दुबे के खिलाफ भी जांच की अनुमति मांगी थी.
सीबीआइ दिल्ली ने वर्ष 2013 में प्रिया दुबे के पति संतोष दूबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अजिर्त करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी. सीबीआइ ने जिस वक्त यह प्राथमिकी दर्ज की थी, उस वक्त संतोष दुबे पटना आरपीएफ में कमांडेंट के पद पर थे. सीबीआइ ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद संतोष दुबे व उनकी पत्नी से जुड़े बिहार और झारखंड स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी.
छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेज की जांच के दौरान यह पाया गया कि संतोष दुबे द्वारा अजिर्त चल-अचल संपत्ति दोनों के ही नाम से है. जांच में अशोक नगर में मकान, दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में मकान और दुकान पाये गये हैं.
सीबीआइ को एक ज्वाइंट अकाउंट में 50 लाख रुपये होने सहित 10 लाख के लेन देन से संबंधित जानकारी भी मिली है. जांच में मिले इन तथ्यों की वजह से सीबीआइ ने संतोष दुबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की गणना करने के लिए पत्नी के खिलाफ भी जांच करने की जरूरत महसूस की.
क्योंकि प्रिया दुबे के खिलाफ जांच किये बिना किसी नतीजे पर पहुंचना संभव नहीं था. लेकिन भ्रष्टाचार निवारण कानून के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार की अनुमति के बिना प्रिया दुबे के खिलाफ जांच कर पाना संभव नहीं था. नियमानुसार संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के खिलाफ जांच के लिए सरकार की अनुमति चाहिए, इसलिए सीबीआइ ने करीब 15 माह पहले राज्य सरकार ने प्रिया दुबे के खिलाफ जांच की अनुमति मांगी थी. सीबीआइ की इस मांग पर सरकार ने विधि विभाग और महाधिवक्ता की राय मांगी थी.
महाधिवक्ता ने सीबीआइ द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज के आधार पर जांच की अनुमति देने पर सहमति दी थी. विधि विभाग और महाधिवक्ता की राय के आलोक में सरकार ने प्रिया दूबे के खिलाफ जांच की अनुमति दे दी है. गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है.
