निवेशकों को हर सुविधा देगी सरकार : मुख्य सचिव

राज्य में भूमि बैंक का गठन करने के लिए 30 जून तक की समयसीमा निर्धारित वरीय संवाददातारांची. उद्योग विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव राजीव गौबा ने राज्य में उद्योगों के विकास के लिए हर तरह की सुविधा निवेशकों और उद्यमियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन के एजेंडों पर चर्चा करते हुए श्री गौबा ने कहा कि राज्य में भूमि बैंक का गठन करने के लिए 30 जून तक की समयसीमा निर्धारित की गयी है. उन्होंने सेवाओं को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम के जरिये सेवाएं उपलब्ध कराने की बात की. उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत बेहतर कदम होगा. उद्योग विभाग को सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जमा करने व अन्य आवश्यक कार्यों का निपटारा सिंगल विंडो सिस्टम से करना चाहिए. इससे काम आसान होगा और समय भी कम लगेगा. मुख्य सचिव ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की. उन्होंने कहा कि बोर्ड की कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव होने चाहिए. बोर्ड को तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण और स्वयं प्रमाणीकरण की शुरुआत की अनुमति लेने का प्रयास करना चाहिए. तीसरे पक्ष के निरीक्षण के लिए सक्षम एजेंसी के पैनल नामित किये जाने चाहिए. श्री गौबा ने श्रम, निबंधन, नगर विकास सहित अन्य विभागों के औद्योगिक नीति के एजेंडे पर भी बातें की.