रांची : राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत टाटा स्टील प्रबंधन से 25 करोड़ रुपये झारखंड स्टेट लेबर वेलफेयर सोसाइटी (जसलॉज) के खाते में जमा कराने का निर्देश दिया है.
तत्कालीन मुख्यमंत्री अजरुन मुंडा के कार्यकाल में टाटा लीज नवीकरण को लेकर हुए समझौते में कंपनी प्रबंधन की ओर से प्रत्येक वर्ष बीपीएल परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा खाते में 25-25 करोड़ रुपये देने का वादा किया गया था. इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले व्यक्तियों और उनके परिजनों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया कराने की बातें कही गयी थीं.
समय-समय पर सरकार की कई बैठकें हो चुकी हैं. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी इस संबंध में वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर 20.8.2005 को हुए समझौते के प्रावधानों के अनुसार विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार करने का निर्देश भी दिया है. राज्य सरकार और टाटा घराने के बीच हुए समझौते के तहत यह योजना झारखंड में शुरू की जानी थी.
वर्ष 2008 में सरकार को यह बताया गया था कि राज्य में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाइ) चलायी जा रही है. इसमें बीपीएल परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जा रहा है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से इस योजना के लिए एक सहकारी समिति गठित कर बीमा योजना संचालित करने की कोशिश भी की गयी थी, पर तकनीकी अड़चनों की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पायी.
