केंद्र ने दिल्ली हाइकोर्ट के आदेश को दी चुनौती

केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच क्षेत्राधिकार का विवाद बुधवार को उच्चतम न्यायालय पहुंच गया. केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जिसमें दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा (एसीबी) को केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकनेवाली केंद्र की हाल की अधिसूचना को संदिग्ध बताया गया है. बुधवार की शाम में उच्च न्यायालय के 25 मई के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में विशेष अनुमति याचिका दायर की गयी. उच्च न्यायालय दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहा है जिसे रिश्वतखोरी के आरोप में एसीबी ने गिरफ्तार किया था. गृहमंत्रालय ने कहा कि एसीबी का उसके (केंद्रीय) अधिकारियों पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं है. दिल्ली सरकार ने इसे चुनौती दी थी.