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बहुमंजिली इमारतों की होगी जांच
कचहरी चौक से सुजाता चौक तक चलेगा अभियान रांची : रांची नगर निगम कचहरी चौक से लेकर सुजाता चौक तक की बहुमंजिली इमारतों की जांच करेगा. इन इमारतों की जांच के लिए नगर आयुक्त प्रशांत कुमार के निर्देश पर टीम का गठन किया गया है. जांच टीम के नेतृत्व के लिए निगम के कार्यपालक पदाधिकारी […]
कचहरी चौक से सुजाता चौक तक चलेगा अभियान
रांची : रांची नगर निगम कचहरी चौक से लेकर सुजाता चौक तक की बहुमंजिली इमारतों की जांच करेगा. इन इमारतों की जांच के लिए नगर आयुक्त प्रशांत कुमार के निर्देश पर टीम का गठन किया गया है.
जांच टीम के नेतृत्व के लिए निगम के कार्यपालक पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार को निर्देश दिया गया है. निगम द्वारा गठित इस टीम द्वारा इस सड़क में बनायी गयी बहुमंजिली इमारतों के द्वारा छोड़ी गयी रोड वाइडनिंग भूमि की जांच की जायेगी.
जमीन नहीं छोड़ते भवन मालिक
रांची नगर निगम में बहुमंजिली इमारत की नक्शा स्वीकृति के दौरान भवन मालिक से गिफ्ट डीड लिया जाता है. इसके तहत भवन मालिक निगम को शपथ पत्र में यह लिख कर देता है कि भवन निर्माण करने के एवज में वह अपनी जमीन का एक निर्धारित हिस्सा निगम को सौंप रहा है.
भवन का निर्माण कार्य हो जाने के बाद भवन मालिकों के द्वारा रोड वाइडनिंग के लिए दी गयी जमीन पर भी निर्माण कर लिया जाता है. इससे लोगों को मजबूरी में अपने वाहन सड़क पर ही खड़े करने पड़ते हैं.
शत प्रतिशत टैक्स कलेक्शन के लिए निगम अत्याधुनिक तकनीक का करेगा इस्तेमाल
रांची : राजधानी में शत प्रतिशत टैक्स कलेक्शन के लिए रिमोट सेंसिंग और जियोग्राफिकल इंफॉरमेशन सिस्टम (जीआइएस) का उपयोग किया जायेगा. नगर निगम क्षेत्र में 2.25 लाख मकान हैं, जिसमें से सिर्फ एक लाख घरों से ही निगम को प्रोपर्टी टैक्स मिल रहा है. प्रोपर्टी टैक्स रेवेन्यू को शत प्रतिशत हासिल करने के लिए समेकित रजिस्टर तैयार किया जा रहा है.
इसमें सभी संपत्तियों (वैध और अवैध) का विवरण तैयार किया जायेगा. डाटाबेस के निर्माण के लिए ही रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग होगा. प्रोपर्टी टैक्स को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने के लिए जीआइएस का उपयोग किया जायेगा. इसके लिए रांची नगर निगम में सभी संपत्ति का सूक्ष्म स्तर पर सर्वेक्षण कराया जायेगा.
निगम के लिए डिजिटल प्रोपर्टी मैप भी झारखंड स्पेश एप्लीकेशन सेंटर की ओर से तैयार किया जा रहा है. शहर के लिए डाटा मैप तैयार करने तथा उसमें सभी सड़क और संपत्तियों का ब्योरा तय किया जायेगा. राज्य सरकार के सूचना तकनीक विभाग की तरफ से यह कार्य किया जायेगा.
रैन बसेरों की हालत सुधारने का निर्देश : राजधानी में नगर निगम द्वारा संचालित रैन बसेरों की हालत सुधारी जायेगी. यहां लोगों के रहने के लिए जरूरी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी. नौ नये रैन बसेरों का निर्माण भी किया जायेगा. उक्त बातें गुरुवार को नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने कही.
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